अकोला दिव्य न्यूज : मल्टीस्टेट शेड्युल बॅक अकोला जनता कमर्शियल को-ऑपरेटिव्ह बॅंकेने ठेवीदारांनी हक्क न केलेल्या लाखों रुपयांच्या रकमा विहित मुदतीत एज्युकेशन आणि अवेअरनेस फंडमध्ये हस्तांतरित केल्या नाहीत आणि ठराविक मृत ठेवीदारांच्या संदर्भात दावे निकाली न काढता विहित वेळेत वाचलेल्या किंवा नामनिर्देशीत व्यक्तींना पेमेंट दिले नसल्याने रिझर्व्ह बँकेने तब्बल 15 लक्ष 40 हजार रुपयांचा आर्थिक दंड ठोठावला आहे.

अकोला जनता बॅंकेच्या वैधानिक तपासणीत 31 मार्च 2022 आणि 31 मार्च 2023 या दोन वर्षात बॅंक व्यवस्थापनाने बँकिंगचे कलम 56 सह वाचलेल्या कलम 26A च्या तरतुदींचे उल्लंघन केल्याबद्दल तसेच विनियमन कायदा, 1949 (BR कायदा) आणि ‘ठेव खाती प्राथमिक (शहरी) सहकारी बँकांच्या देखरेखीसाठी’ आरबीआयने जारी केलेल्या काही निर्देशांचे पालन केले नाही, यामुळे कारवाई केली गेली आहे. असं रिझर्व्ह बँकेचे महाव्यवस्थापक पुनीत पांचोली यांनी काल 2 जानेवारी 2025 रोजी निर्गमित केलेल्या आदेशात म्हटले आहे.

रिझर्व्ह ऑफ इंडिया (RBI) च्या, 31 डिसेंबर 2024 रोजीच्या आदेशानुसार, BR कायद्याच्या कलम 46(4)(i) आणि 56 सह वाचलेल्या कलम 47A(1) (c) च्या तरतुदींनुसार आरबीआयला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाव्यवस्थापक पुनीत पांचोली यांनी अकोला जनता कमर्शियल को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर,15 लक्ष 40 लाख रुपयांचा हा आर्थिक दंड ठोठावला आहे.

बँकेची वैधानिक तपासणी 31 मार्च 2022 आणि 31 मार्च 2023 रोजीच्या आर्थिक स्थितीच्या संदर्भात RBI द्वारे केली गेली. वैधानिक तरतुदींचे उल्लंघन आणि RBI निर्देशांचे पालन न करणे आणि त्या संदर्भात संबंधित पत्रव्यवहाराच्या पर्यवेक्षी निष्कर्षांवर आधारित , बँकेला नोटीस बजावून दंड का करू नये याची कारणे दाखवा नोटिस दिली होती. पण उक्त तरतुदी/ निर्देशांचे पालन करण्यात बॅक व्यवस्थापन अयशस्वी झाल्याबद्दल हा दंड त्यावर लादण्यात आला आहे.

रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या नोटिशीला बँकेने दिलेले उत्तर, वैयक्तिक सुनावणी दरम्यान केलेलं तोंडी सबमिशन आणि बॅंकेने केलेल्या अतिरिक्त सबमिशनची तपासणी केल्यानंतर, आरबीआयला असे आढळून आले की, विहित वेळेत एज्युकेशन आणि अवेअरनेस फंडमध्ये हक्क न केलेल्या रकमा हस्तांतरित करण्यात आल्या नाही आणि ठराविक मृत ठेवीदारांच्या संदर्भात दावे निकाली काढून विहित वेळेत वाचलेल्या किंवा नॅमिनी असलेल्या व्यक्तींना पेमेंट केले नाही. यामुळे ही कारवाई नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे. विशेष म्हणजे या आदेशात असं ही नमूद केले आहे की, हा आर्थिक दंड लादणे हे बँकेच्या विरोधात आरबीआयने सुरू केलेल्या इतर कोणत्याही कारवाईला पूर्वग्रह न ठेवता आहे. म्हणजे रिझर्व्ह बँकेकडून अकोला जनता बॅंकेच्या विरोधात इतरही कारवाई तर सुरू आहे का ?

अकोला जनता बॅंकेवर रिझर्व्ह बँकेने केलेल्या कारवाईमुळे बॅंकेच्या दैनंदिन कारभारावर लक्ष ठेवण्यासाठी असलेले वरिष्ठ अधिकारी काय करतात? संचालक मंडळाने हा दंड त्यांच्याकडून का वसूल करु नये? असा प्रश्न भागधारकांना उपस्थित होतो आहे.