अकोला दिव्य न्यूज : खाजगी (Private) नोकरी करणाऱ्या कोट्यवधी लोकांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पेन्शनचा विचार करणाऱ्या सरकारने आता खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकाळ केल्या जाणाऱ्या मागणीची दखल घेतली आहे. होय, खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्येही तीन पट वाढ होण्याची शक्यता आहे.

खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन साठी पेन्शन कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) द्वारे व्यवस्थापित केले जाते, ज्यामध्ये कर्मचाऱ्याच्या पगारातून मासिक योगदान दिले जाते आणि त्यातील काही भाग कर्मचारी पेन्शन योजनेत (EPS) जातो, जो निवृत्तीनंतर पेन्शन म्हणून दिला जातो.

किमान पेन्शन मर्यादा वाढणार
या प्रकरणाशी संबंधित एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, केंद्र सरकार कर्मचारी पेन्शन योजना म्हणजे EPS अंतर्गत सध्याच्या किमान पेन्शनच्या 1000 रुपयांवरून 3,000 रुपये प्रति महिना वाढवण्याचा विचार करत आहे. पुढील काही महिन्यांत किमान पेन्शनमधील ही वाढ लागू होऊ शकते. EPS भारतातील कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (ईपीएफओ) द्वारे चालवली जाणारी एक निवृत्ती योजना आहे, जी संघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर पेन्शन प्रदान करते. ईपीएसला नियोक्त्याच्या योगदानाच्या काही भागाद्वारे निधी दिला जातो.

EPS पेन्शनमध्ये वाढ
काही माध्यमांच्या वृत्तानुसार, सरकार किमान पेन्शन 3000 रुपये करण्याचा निर्णय घेऊ शकते. कामगार संघटना आणि पेन्शनधारक संघटनांकडून बऱ्याच काळापासून पेन्शनमध्ये वाढ करण्याची मागणी केली जात असून महागाई खूप वाढली आहे म्हणून पेन्शन देखील वाढली पाहिजे पण, गेल्या 11 वर्षांपासून त्यात कोणतीही वाढ झालेली नाही, असा युक्तिवाद त्यांच्याकडून करण्यात आला. EPS-95 राष्ट्रीय आंदोलन समिती आणि कामगार संघटनांनी किमान पेन्शन 7,500 रुपये पर्यंत वाढवण्याची, महागाई भत्ता (DA) आणि पेन्शनधारक आणि त्यांच्या जोडीदारांसाठी मोफत वैद्यकीय सुविधा देण्याची मागणी केली आहे.

दरम्यान, सरकारने किमान पेन्शन 3000 किंवा त्याहून अधिक वाढवली तर सरकारच्या तिजोरीवरील भार वाढेल. त्याचवेळी, याआधी 2020 च्या सुरुवातीला अर्थ मंत्रालयाने किमान 2000 रुपये पेन्शनचा प्रस्ताव नाकारला होता. ईपीएसचा एकूण निधी 8 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे आणि या योजनेअंतर्गत एकूण पेन्शनधारकांची संख्या सुमारे 78.5 लाख असून यापैकी 36.6 लाखांहून अधिक लोकांना दरमहा किमान 1000 रुपये पेन्शन मिळते.

खाजगी क्षेत्रात म्हणजे प्रायव्हेट कंपन्यांमध्ये नोकरी करणाऱ्या लोकांच्या मूळ पगाराच्या 12% रक्कम ईपीएफ खात्यात जमा केली जाते. तसेच, कंपनी कर्मचाऱ्याच्या पीएफ खात्यातही तीच रक्कम जमा करते तर, नियोक्त्याद्वारे जमा पैशांपैकी 8.33% रक्कम ईपीएसमध्ये योगदान दिले जाते.
