अकोला दिव्य न्यूज : दवाखान्यात जाऊन जखमीचा जबाब नोंदवून घेतल्यानंतर दखलपात्र गुन्हा झाल्याचेही स्पष्ट होऊन देखील पोलिस हवालदार यांनी कायदेशीर तत्वाचे पालन केले नाही. तब्बल पाच दिवसांच्या विलंबाने गुन्हा दाखल करून कर्तव्यात कसूर केला. असा निष्कर्ष नोंदवून पोलिस हवालदारावरील आरोप सिद्ध झाला, असा निकाल कोकण विभागीय पोलिस तक्रार प्राधिकरणाचा अध्यक्षांनी प्राधिकरणाच्या खुल्या कार्यवाहीतून अधिघोषित केला.
महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाने केंद्र सरकार व सुप्रिम कोर्टाचा मार्गदर्शनाखाली राज्यामध्ये विभागवार पोलीस तक्रार प्राधिकरण निर्माण केले आहेत. या प्राधिकरणाचे अध्यक्ष जिल्हा न्यायाधीश किंवा उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमुर्ती असतात तसेच या प्राधिकरणावर त्या त्या विभागातील कार्यरत उपायुक्त हे पदसिध्द सदस्य व एक अशासकीय सदस्य आणि एक सेवानिवृत्त पोलीस उपायुक्त सदस्य म्हणून नेमल्या जातात.
या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून पोलीस अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या विरोधात आलेल्या तक्रारीची चौकशी करून त्याचे निवारण करणे, कसूूरदार पोलीस अधिकारी, कर्मचार्‍यांच्या विरोधात शासनाकडे (गृहविभाग) प्रस्ताव पाठविणे यासाठी प्राधिकरण स्थापित करण्यात आले आहे. यासाठीच स्थापित कोकण विभागीय पोलिस तक्रार प्राधिकरणाकडे रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील नेरळ येथील अयुब इद्रुस आढाळ यांनी नेरूळ येथील पोलीस ठाण्यातील पोलीस हवालदार राजाराम पिंगळे यांच्या विरोधात तक्रार दिली होती.
पोलीस ठाण्यातील पोलीस हवालदार राजाराम पिंगळे यांनी आपल्या मुलाला मारहाण झाल्या बाबतचा गुन्हा तात्काळ नोंदविला नाही. तेव्हा त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यात यावी, असे अयुब इद्रुस आढाळ यांनी प्राधिकरणाकडे सादर केलेल्या तक्रार अर्ज क्रमांक १३/२०२३ व १०३/२०२३ मध्ये नमूद केले होते.
प्राप्त तक्रारींची प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा सेवानिवृत्त प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश प्र.चि बावस्कर तसेच सदस्य तथा सेवानिवृत्त पोलीस उप आयुक्त, सुधीर दाभाडे व अशासकीय सदस्य महेश भिंगार्डे यांच्या पूर्ण खंडपीठासमोर सविस्तर चौकशी झाली, त्यात तक्रारदार आढाळ, पोलीस हवालदार पिंगळे व साक्षीदार यांच्या साक्षी नोंदविण्यात आल्यानंतर पोलीस हवालदार पिंगळे यांनी तक्रारदाराच्या जखमी मुलाचा दवाखान्यामध्ये जबाब नोंदवून घेतल्यानंतर दखलपात्र स्वरूपाचा गुन्हा घडल्याचे स्पष्ट होऊनसुद्धा फौजदारी कलम १५४ प्रमाणे कायदेशीर तत्त्वाचे पालन न करत पाच दिवसांच्या विलंबाने गुन्हा दाखल केला व कर्तव्यात कसूर केला, असा निष्कर्ष नोंदवुन त्यांचा वरील आरोप सिद्ध झाल्याबाबत निकाल अध्यक्षांनी प्राधिकरणात खुल्या कार्यवाहीतून अधिघोषित केला.
प्राधिकरणाने या चौकशीचा अहवाल निकालपत्राच्या प्रतीसह महाराष्ट्र पोलीस (सुधारणा व पुढे चालू ठेवणे) अधिनियम, २०१४ चे कलम २२ र (१) अन्वये महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग तसेच रायगड जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांना पाठविण्यात आला आहे.अशी माहिती विभागीय पोलीस तक्रार प्राधिकरण नवी मुंबई (कोंकण)चे सदस्य सचिव किशोर विश्वनाथ गायके यांनी अकोला दिव्याला दिली.
