अकोला दिव्य न्यूज : बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मतदार यादीच्या पुनरीक्षणाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला आधार, मतदार ओळखपत्र, रेशनकार्ड हे ओळखपत्र म्हणून विचारात घेण्यास सांगितले. आता पुढील सुनावणी २८ जुलै रोजी होणार आहे.
न्यायालयाने विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) म्हणजेच मतदार यादी पुनरीक्षणावर सुमारे ३ तास सुनावणी केली. याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे की मतदार यादी पुनरीक्षण नियमांना डावलून केले जात आहे. मतदाराचे नागरिकत्व तपासले जात आहे. हे कायद्याविरुद्ध आहे.
यादरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला विचारले की तुम्ही बिहारमधील मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) म्हणजेच मतदार यादी पुनरीक्षणात नागरिकत्वाच्या मुद्द्यात का अडकत आहात? जर तुम्ही देशाचे नागरिकत्व सिद्ध करण्याच्या आधारावरच एखाद्या व्यक्तीचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट केले तर ही एक मोठी परीक्षा असेल. हे गृह मंत्रालयाचे काम आहे. तुम्ही त्यात जाऊ नये.
आरजेडी खासदार मनोज झा, टीएमसी खासदार महुआ मोईत्रा यांच्यासह ११ जणांनी एसआयआरविरुद्ध याचिका दाखल केल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील गोपाल शंकर नारायण, कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी युक्तिवाद करत आहेत. निवडणूक आयोगाचे प्रतिनिधित्व माजी अॅटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल, राकेश द्विवेदी आणि मनिंदर सिंग करत आहेत.
कोर्ट रूम लाईव्ह
याचिकाकर्त्याचे वकील: आता निवडणुका काही महिन्यांवर आल्या आहेत, त्यामुळे निवडणूक आयोग म्हणत आहे की ते ३० दिवसांत संपूर्ण मतदार यादीचे विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) करेल.
सर्वोच्च न्यायालय: एसआयआर प्रक्रियेत काहीही चूक नाही, परंतु ती येत्या निवडणुकीच्या अनेक महिने आधी करायला हवी होती. भारतात मतदार होण्यासाठी नागरिकत्व तपासणे आवश्यक आहे, जे संविधानाच्या कलम ३२६ अंतर्गत येते. निवडणूक आयोग जे करत आहे ते संविधानानुसार अनिवार्य आहे आणि अशी शेवटची प्रक्रिया २००३ मध्ये करण्यात आली होती.
सर्वोच्च न्यायालय: एसआयआर दरम्यान कागदपत्रांच्या यादीतून आधार कार्ड वगळले जात आहे.
निवडणूक आयोग: मतदार पुनरीक्षणादरम्यान केवळ आधारच मागितला जात नाही तर इतर कागदपत्रे देखील मागितली जात आहेत.
