अकोला दिव्य : गजानन सोमाणी • एडिटर इन चीफ : रोमन साम्राज्यकाळात सत्ताधाऱ्यांस समर्थन असणारे सम्राटाच्या उजव्या बाजूस बसत आणि खंडन करणारे डाव्या बाजूला. असं रोमन इतिहासातून उघडकीस येत. त्यामुळे ‘उजवे-डावे’ वर्गीकरणाचे खरं मूळ रोमन साम्राज्यापासून आहे. पण एकमात्र हे देखील लक्षात घेतले पाहिजे की त्यावेळी राजेशाही असूनही सत्ताधीशांनी डाव्यांवर- म्हणजे सरकारला विरोध करणाऱ्यांवर- बंदी घालण्याचा प्रयत्न केला नाही. आता राजेशाही नाही तर लोकशाही आहे. तरीही सरकारविरोधी भूमिका घेणाऱ्यांची मुस्कटदाबी करण्याची इच्छा सातत्याने आणीबाणीस विरोध करणे मनापासून आवडते. होते. महाराष्ट्र सरकारचा ताजा जनसुरक्षा कायदा हे त्या इच्छेचे वास्तव आहे. असा कायदा करण्यामागील उद्दिष्टे आणि त्याचे विधेयक मंजूर होत असताना गृहमंत्रीही असलेले मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे प्रतिपादन या वास्तवाची प्रचीती देतात.
उदाहरणार्थ ‘बेकायदा कारवाया रोखणे’ हे या कायद्याचे सरसकट प्रयोजन असले तरी या कायद्यानुसार बेकायदा कारवाया कोणत्या? तर व्यक्ती वा संघटना यांनी शाब्दिक अथवा कृतीद्वारे सार्वजनिक सुरक्षा, शांतता, सौहार्द यांस धोका निर्माण करणे वा शांतता-सौहार्द राखण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांत ढवळाढवळ करणे, प्रशासनास वा सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या जबाबदारी निर्वहनात अडथळा आणणे, हिंसक कृत्य करणे वा हिंसाचारास उत्तेजन देणे, जनतेच्या मनात दहशत निर्माण होईल असे कृत्य करणे, आज्ञाभंग वा कायदेभंगास उत्तेजन वा हे सर्व करण्यासाठी निधी वा सामग्री जमा करणे इत्यादी. ही अत्यंत ढिसाळ-ढगळ व्याख्या प्रत्यक्षात आणल्यास महात्मा गांधी यांची सविनय कायदेभंगाची कृतीही महाराष्ट्र सरकारला या कायद्यांतर्गत गुन्हा ठरवता येईल.
आज्ञाभंग बेकायदा ठरवायचा असेल तर वीज बिल वा कर्जाचे हप्ते भरण्यास नकार देणाऱ्या सामान्य शेतकऱ्यांसही ‘नक्षलवादी’ ठरवता येईल. दुसरे असे की सरकारवर टीका करणारे, सरकारी धोरणांस विरोध करणारे विचार कितीही हिंसक असले तरी जोपर्यंत त्यांचा संबंध प्रत्यक्ष हिंसाचाराशी जोडता येत नाही तोपर्यंत तसे विचार असणे, ते व्यक्त करणे हा गुन्हा वा राजद्रोह असू शकत नाही. हे सत्य सर्वोच्च न्यायालयाने आतापर्यंत अनेकदा स्पष्ट केलेले आहे. तेव्हा सरकारी भूमिकेस विरोध हा मुद्दा जनसुरक्षा कायद्यांतर्गत गुन्हा ठरवणे शक्य नसले तरी निश्चित अवघड नाही.
‘अशक्य नाही’ असे म्हणावयाचे कारण की विद्यामान वातावरणात एखादे व्यंगचित्र, विनोद इत्यादी क्रियाही राजद्रोहाचा आरोप लावण्यास पुरेशा असल्याचे सरकारला वाटते. तेव्हा फडणवीस सरकार या वाइटाचाच पायंडा पाडू पाहते काय? तिसरा मुद्दा म्हणजे सरकार म्हणजे राष्ट्र नव्हे आणि ते राज्यही नव्हे. म्हणून सरकारला विरोध हा राष्ट्रास वा राज्यास विरोध असूच शकत नाही. देशातील विद्यामान सत्ताधीशांना आणीबाणीस विरोध करणे मनापासून आवडते. ते ठीकच. पण ती लावली जाण्यापूर्वी जयप्रकाश नारायण यांच्यासारख्या गांधीवाद्यी जननेत्याने लष्करास, पोलिसांस सरकारी आदेश न पाळण्याचे आवाहन केले होते.जर तेव्हा इंदिरा गांधी यांना जनसुरक्षा कायद्याची कल्पना सुचती तर…..तर जयप्रकाश नारायण असे करू शकले असते का ? इतकेच काय पंतप्रधानपदी असताना मनमोहन सिंग यांनाही हे सुचले असते तर अण्णा हजारे, बाबा रामदेव आदी सारख्यांना रामलीला मैदानावर आपल्या बालिश लीला करता येणे शक्य होते काय ? निश्चितच नाही. प्रख्यात शायर साहिर लुधयानवी म्हणतात की, इज्ज़तें, शोहरतें, चाहतें, उल्फ़तें, कोई भी चीज़ दुनिया में रहती नहीं. आज मैं हूँ जहाँ, कल कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था ।
