अकोला दिव्य न्यूज : प्रत्यक्षात खरेदी-विक्रीचा व्यवहार न करता जवळपास ९.९७ कोटी रुपयांचे सीएसटी इनपुट क्रेडिट विवरणपत्र घेतल्याबद्दल अपर राज्य कर आयुक्तांनी जारी केलेल्या अटक वॉरंटनुसार अटक करण्यात आलेल्या अकोला येथील प्रतिक गिरीराज तिवारी यांचा अमरावती येथील कनिष्ठ स्तर न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. तत्पूर्वी अमरावती येथील कनिष्ठ स्तर न्यायालय क्रमांक ३ मध्ये तिवारीला हजर करून पी.सी.आर.ची मागणी करण्यात आली. तेव्हा ॲड प्रशांत देशपांडे यांनी प्रतिक तिवारीची बाजू मांडली. ॲड प्रशांत देशपांडे यांचा युक्तीवाद ऐकुन जी.एस.टी. विभागाची पोलिस कोठडीची मागणी फेटाळली. लगेच ॲड.प्रशांत देशपांडे मार्फत प्रतिकने जामीन मिळण्यासाठी अर्ज दाखल केला. सदहू जामिन अर्जावर न्यायालयाने जीएसटी विभाग यांचा जवाब बोलाविला.
जीएसटी विभागाने राज्य कर सहायक आयुक्तांमार्फत जबाब दाखल केला. सदर जबाबानंतर ॲड देशपांडे व ॲड जैन यांनी प्रतिकची बाजु मांडली. दोन्ही पक्षाचा युक्तीवाद ऐकुन न्यायालयाने प्रतिकचा जामीन अर्ज मंजूर केला.उल्लेखनिय की, अमरावती विभागातील ही कोट्यावधी रुपयांचा घोटाळा केल्याचा आरोप करत केलेल्या कारवाईमुळे एकच खळबळ माजली होती.परंतु अँड प्रशांत देशपांडे व ॲड मोहित जैन यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणुन दिले की, केलेली कार्यवाही बेकायदेशीर आहे. न्यायालयाने ही बाब कायद्यावर तपासून पीसीआरची मागणी फेटाळली. त्यानंतर प्रतिक तिवारीचा जामीन मंजूर केला. या प्रकरणामध्ये ॲड प्रशांत देशपांडे व ॲड मोहित जैन यांना ॲड प्रकाश चितलांगे, ॲड.गणेश गंधे, ॲड राणी मंडळे, ॲड प्रथमेश तिवारी यांनी सहकार्य केले.
या प्रकरणात सीएसटी विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार फसवणुकीची रक्कम पाच कोटींवर असल्याचे उघडकीस आले. फसवणुकीची रक्कम ५ कोटींवर असल्याने हा दखलपात्र व अजामीनपात्र गुन्हा ठरतो. यासाठी अपर राज्य कर आयुक्तांनी अटक वॉरंट जारी केले होते. त्यानुसार अकोला येथून तिवारी यांना अटक करून बुधवारी अमरावती येथील न्यायालयात हजर करण्यात आले. मात्र न्यायालयात हे प्रकरण टिकू शकले नाही. तेव्हा या कारवाईच्या अनुषंगाने अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
