अकोला दिव्य : गजानन सोमाणी • एडिटर इन चीफ : भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू हे त्यावेळी भारतातील नेत्यांसोबत जगातील त्यांच्या समकक्ष तत्कालीन नेत्यांपेक्षा प्रभावी होते, असं म्हटलं जातं. आजवर हे ‘खरं की खोटं’, हे ठरविण्याचा भानगडीत कोणीही पडलं नाही. पण पहलगाम दहशतवादी हल्ला आणि नंतरचे ‘ऑपरेशन सिंदूर’ यावर संसदेत झालेल्या चर्चेत भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू मात्र होते त्यापेक्षा किती तरी अधिक प्रभावी आहेत याची महत्त्वपूर्ण जाणीव भारतीयांना निश्चितच झाली असावी.
पंडित नेहरू यांचे देहावसान होऊन जवळपास सहा दशके म्हणजे ६० वर्षे होऊनही मागील ११ वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या विद्यमान सरकारच्या ध्येयधोरण आखणीत नेहरू अजूनही ढवळाढवळ करतात असे दिसत आहे. मरणानंतरही एखाद्याचा प्रभाव किती राहू शकतो. हे देखील या चर्चेत दिसून येते.पाकिस्तानशी सिंधू जल करार करण्यास तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा नेहरू यांना विरोध होता.असं सत्ताधारी म्हणतात. कदाचित असेलही. तर पटेल यांचे उत्तराधिकारी विद्यमान गृहमंत्री अमित शहा यांच्या मते १९६० साली सरदार हा विरोध नोंदवण्यासाठी आकाशवाणीवर गेले होते. होऊ शकते की गेले ही असणार परंतु त्यांच्या तिथे जाण्यात एकच मुख्य अडचण म्हणजे त्यांचे स्वत:चे झालेले निधन.
स्वातंत्र्यानंतर तीन वर्षांत, म्हणजे १९५० साली, सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी वैकुंठ गमन केले होते गेले. हे कदाचित गृहमंत्री अमित शहा यांना माहिती नाही किंवा पृथ्वीतलावरून गेल्यावरही त्यांनी आपला सदेह विरोध नोंदविण्यास मागेपुढे पाहिले नाही, असे सत्ताधाऱ्यांचे म्हणणे असावे. अशा मुद्द्यांतील बाब म्हणजे भारत-पाक शस्त्रसंधी आणि त्यामागील कारणे. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या मते पाकिस्तानला ‘करारा जबाब’ दिल्यानंतर लगेचच अर्ध्या तासात आपल्या लष्करी अधिकाऱ्यांनी पाक समकक्ष अधिकाऱ्यांस फोन करून हे प्रकरण वाढवण्याची आमची काही इच्छा नाही, असे कळवले. ही कमालच म्हणायची ना ! सत्ताधाऱ्यांच्या मते आपल्या धडाक्यामुळे पाकिस्तानने आपल्यासमोर ‘घुटने टेकले’. ते खरे ही असेल. पण मुद्दा असा आहे की मग आपल्या कणखर ,कडवट मोदी सरकारचा नेतृत्वाने पाकिस्तानला मुळात माफ का केले ?
पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरू, माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी ऐनवेळी पाकिस्तानला माफ केले. एवढेच नव्हे तर नेहरूंमुळेच पाकिस्तानचा जन्म झाला, इथवर त्यांच्या पापाचे स्मरण वारंवार करून दिले जात असताना आणि तिस-यांदा सत्ता दिली की सहा महिन्यात पाकव्याप्त काश्मीर भारताचा ताब्यात, असं जाहीरपणे सांगितले होते. तेव्हा पाकचे सर्व गुन्हे पोटात घालण्याचे पाप आताही मोदी सरकारचा नेतृत्वाच्या हातून घडलेच का ? आपले विद्वान, आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीत परमोच्च कौशल्यधारी एस. जयशंकर या चर्चेत म्हणाले की शस्त्रसंधीत तिसऱ्या कोणा देशाचा हात नव्हता आणि हा निर्णय आपला आपण घेतलेला होता. तेव्हा हा निर्णय कशाला घेतला ?
काँग्रेसच्या माजी नेत्यांनी अर्थात पंडित नेहरू आणि इंदिरा गांधी यांनी केलेली अशी शस्त्रसंधी ( सीजफायर) कचखाऊ होते, हे सत्य मानले तर मग आताच्या शस्रसंधीला कोणत्या प्रकारात बसवायचे? चला एक वेळ याला आपण वर्तमान विश्वगुरू सरकारचे शौर्यकृत्य, औदार्य म्हणू ! मग पंडित नेहरू आणि इंदिरा गांधी यांच्यावर दोषारोप का आणि अमेरिकेच्या अध्यक्षांचे काय? ते डोनाल्ड ट्रम्प जवळपास एक दिवसाआड भारत-पाकिस्तान युद्ध थांबविल्याचे श्रेय स्वत:कडे घेतात. तेव्हा आपल्या लोकशाहीच्या मंदिरात, म्हणजे संसदेत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सरकारने असे काही नसल्याचे सांगितल्यानंतर ही ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा हे युद्ध आपण थांबवले याचा पुनरुच्चार केला. याचा अर्थ कसा लावणार ? तो सरकारला अभिप्रेत आहे तसाच अर्थ लोकांनीही घ्यावा असा आग्रह असेल तर जयशंकर यांनी ट्रम्प यांचा निंदाव्यंजक ठराव संसदेत मांडावा. म्हणजे एकदा काय तो या सत्याचा सोक्षमोक्ष लावावा.
बिचाऱ्या विरोधीपक्षनेत्यांची हीच मागणी असल्याने सोक्षमोक्ष लावणे आपल्या पंतप्रधानांस किती सहज शक्य होते. ‘मी शेंगा खाल्ल्या नाहीत, मी टरफले उचलणार नाही’ या लोकमान्य टिळकांच्या बाणेदारपणाचे स्मरण करत पंतप्रधानांनी ‘‘या प्रकरणी ट्रम्प यांनी मध्यस्थी केलेली नाही, मी परत खुलासा करणार नाही’’ असे एकदाच संसदेत ठणकावले असते तर विरोधकांची तोंडे कायमची बंद झाली असती. या चर्चेत अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जे. डी. व्हान्स यांचा उल्लेख केला. समस्त भारतीयांचा नाही तरी किमान भक्तमंडळीचा ऊर या उल्लेखाने निश्चित भरून आला असेल. परंतु पंतप्रधानांनी एक पाऊल पुढे जात अध्यक्ष ट्रम्प यांनाही हात घातला असता तर उर्वरित भारतीयांची छातीही अभिमानाने भरून आली असती ना !
खरे तर आपण शस्त्रसंधी घडवून आणल्याच्या एका विधानानेच ट्रम्प यांनी सत्ताधाऱ्यांस इतके जेरीस आणलेले आहे की तो मुद्दा कायमचा निकालात काढून टाकला गेला असता तर बरे झाले असते. ते राहिलेच आणि शेवटचा एक मुद्दा म्हणजे आपली किती विमाने पाकिस्तानने पाडली. संरक्षणमंत्री सिंह यावर म्हणाले आपण पाकिस्तानचे किती नुकसान केले यात विरोधकांना रस नाही ! बरोबरच आहे त्यांचे. तो रस का असावा? युद्ध, नैसर्गिक आपत्ती आदी संकटांत आधी आपले नुकसान किती झाले, हाच प्रश्न कोणालाही पडणार ! आपले ठेवायचे झाकून आणि दुसऱ्याचे पाहायचे वाकून हे राजकारणात ठीक. युद्धात आपण नक्की काय आणि किती गमावले हा प्रश्न पडणे, तो विचारणे यात गैर ते काय? विद्यामान सत्ताधीश तर नेहरूंपासून आजतागायत प्रत्येक काँग्रेस पंतप्रधानामुळे आपण काय काय गमावले, याचे पाढे उठता-बसता वाचत असतात ना !
तेव्हा आताच्या युद्धात आपल्या नुकसानीची माहिती विचारणे पूर्णपणे न्याय्यच ! ती दडवून ठेवणे वा टाळणे हे न्याय्य आहे का, हा प्रश्न. आताचे सत्ताधारी विरोधी बाकांवर असताना जर असे घडले असते तर त्यांनी काय केले असते, या प्रश्नाचे प्रामाणिक उत्तर दिल्यास त्याचे महत्त्व लक्षात येईल. यावर आपले काहीही नुकसान झालेले नाही, असेच सरकारचे म्हणणे असेल तर असे नुकसान झाले असे सुचवणारे कॅप्टन शिव कुमार, संरक्षण दलप्रमुख जनरल अनिल चौहान आदींवर देशाची बदनामी केली म्हणून कारवाई तरी करावी किंवा पुढच्या काळात अशा वा देशहिताच्या होणाऱ्या चर्चेत पंडित नेहरू हाजीर हो, असा आजचं पुकारा करावा म्हणजे….
