अकोला दिव्य न्यूज : ३१ मार्च २०२५ च्या अखेरीस भारताचे दरडोई कर्ज वाढून १,३२,०५९.६६ रुपयांवर गेले असून, प्रत्येक नागरिकावर आर्थिक ताण लक्षणीयरीत्या वाढल्याचे दिसून येते. अर्थ मंत्रालयानुसार, या आकड्यात केंद्र सरकारची देणी समाविष्ट आहेत. ही आकडेवारी २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (एनएसओ) दिलेल्या लोकसंख्येच्या अंदाजांवर आधारित आहे.
मोदी सरकारच्या व्याजाची देयता मागील ४ वर्षांत ३७.३५ टक्क्यांनी वाढली आहे. व्याजाची देयता २०२२-२३ मध्ये ९.२९ लाख कोटी रुपये होती, ती २०२५-२६ (अंदाजित) मध्ये वाढून १२.७६ लाख कोटी रुपयांवर गेली. व्याज परतफेडीचा वाढता खर्च नियंत्रणात आणण्यासाठी आर्थिक शिस्तीची गरज दिसून येत आहे. अर्थव्यवस्थेवरील दीर्घकालीन जोखीम टाळण्यासाठीही हे आवश्यक आहे.
सरकारने हा बोजा कमी करण्याचा आराखडा तयार केला आहे. २०२५-२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात वित्तीय तूट जीडीपीच्या ४.८ टक्क्यांवरून (२०२४-२५ च्या सुधारित अंदाजानुसार) ४.४ टक्क्यांवर आणण्याचा प्रस्ताव आहे. कमी तूट असल्यास सार्वजनिक कर्जाच्या वाढीस लगाम लागू शकेल व वाढीव व्याज भरण्याचा खर्च कमी होऊ शकेल.
…तर कराचा बोजा अधिक वाढेल
८० कोटी लोकांना मोफत धान्यासह अनेक रोख रक्कम देणा-या योजना, दरवेळी कर दरवाढ करणारी करप्रणाली, प्रचंड खर्च कार्यक्षमता व सार्वजनिक क्षेत्राच्या उसनवाऱ्या यात सुधारणा केल्याशिवाय २०३१ पर्यंत कर्जाचे प्रमाण जीडीपीच्या ५० टक्क्यांपर्यत आणण्याचे उद्दिष्ट अवास्तव ठरू शकते. यातून सामान्य नागरिकांवर वाढीव कराचा बोजा पडेल.
केंद्र सरकारची व्याज देयता
आर्थिक वर्ष केंद्र सरकारच्या देण्यांवरील व्याज (आकडे रु. लाख कोटी)
२०२५–२६ (अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक) १२.७६
२०२४–२५ (हंगामी) ११.१८
२०२३–२४ १०.६४
२०२२–२३ ९.२९
