अकोला दिव्य न्यूज : ‘खालिद का शिवाजी’ या चित्रपटात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या संदर्भातील सर्व दावे चुकीचे, अर्थहीन व मूळ ऐतिहासिक नोंदीच्या पुर्णपणे विसंगत असल्याने देशातील सकल शिवप्रेमींच्या भावनांना ठेच लागली आहे.
चित्रपटातील सर्व वादग्रस्त ऐतिहासिक दाव्यांची पुरातत्त्व सर्वेक्षण, राज्य अभिलेखागार आणि मान्यताप्राप्त इतिहासतज्ज्ञांकडून शास्त्रशुद्ध पडताळणी होईपर्यंत या चित्रपटावर बंदी घालावी, अन्यथा जनक्षोभ उसळला तर मोठा प्रश्न निर्माण होईल असा इशारा अकोला पुर्व महानगर शिवसेना प्रमुख अँड.पप्पू मोरवाल यांनी दिला आहे. देशाचे गृहमंत्री आणि यासाठी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री यांना अकोला जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत निवेदन देण्यात आले आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराजांची प्रतिमा ‘धर्मनिरपेक्ष’ दाखविण्यासाठी ‘खालिद का शिवाजी’ या चित्रपटात महाराजांच्या सैन्यात ३५ टक्के मुस्लिम आणि ११ अंगरक्षक मुस्लिम होते तसेच रायगड किल्ल्यावर महाराजांनी मशिद उभारली होती. असे धांदात खोटे दाखवले आहे. कोणत्याही अधिकृत बखर, ऐतिहासिक दस्तऐवज किंवा पेशवाई, इंग्रज वा मुघल काळातील अभिलेखामध्ये याचा उल्लेख दिसून येत नाही.
महाराजांनी त्यांचा सावत्र भाऊ व्यंकोजीराजेंना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले की, “तुर्क फौजेत ठेविलीयाने जय कैसा मिळतो” (संदर्भ: शिवकालीन पत्रे) तेव्हा या पत्रावरून स्पष्ट होते की, तुर्की, मुघल, आदिलशाही व निजामशाही सारख्या परकीय आक्रमकांना कधीही सोबत घेतले नाही. त्यांच्याशी कोणतीही तडजोड केली नाही.
महाराजांच्या काळात जातीय जनगणना नसतांना ३५ टक्के मुसलमान ही संख्या कुठून काढली? अशी खोटी माहिती देऊन महाराजांच्या कार्याचा अपमान केला गेला आहे.
सध्याच्या काळातही मुसलमानांचे छत्रपती शिवाजी महाराजांवर प्रेम असते तर नुकतेच पुणे जिल्ह्यातील दौंड तालुक्यातील यवत येथे झालेल्या हिंसाचारात ‘सम्यद’ नावाच्या धर्मांध मुसलमानाने छत्रपती शिवाजी महाराजांची मूर्ती फोडली नसती.त्यामुळे “खालिद का शिवाजी” हा हिंदूंमध्ये भ्रम निर्माण करण्याचे काम करत आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनकार्यात काल्पनिक संवाद, जबरदस्तीने जातीय समावेशकता किंवा धर्मनिरपेक्षतेचे कथानक रंगवले असल्याने, ती दृश्ये व संवाद वगळण्यात यावे. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १९ (२) नुसार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता व इतरांच्या अधिकारांच्या रक्षणासाठी मर्यादा आहेत. अशा चित्रपटांतून हेतूपुरस्सर अर्थहीन माहिती देणे त्या अधिकारांचे उल्लंघन आहे. पूर्वीही ‘पद्मावत’ व ‘जोधा अकबर’ चित्रपटांमध्ये अशा प्रकारांमुळे वाद होऊन जनक्षोभ उसळला होता.
नुकतेच “उदयपूर फाइल्स कन्हैय्यालाल टेलर मर्डर” हा चित्रपटात सत्यघटनेवर आधारित असतांनाही मुसलमानांच्या धार्मिक भावना दुखावतात म्हणून दिल्ली उच्च न्यायालयाने अंतरिम बंदी आणली आहे. त्यातुलनेत तर ”खालिद का शिवाजी’ या चित्रपटात धादांत खोटी व महाराजांचा अवमान करणारी माहिती दिली आहे.
शिवाजी महाराजांचा गौरवशाली इतिहास हा जनतेच्या श्रद्धेचा विषय असून त्याचे हेतूपुरस्सर विकृतीकरण जनक्षोभ निर्माण होण्यास, तसेच कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्यास कारण ठरू शकते. या प्रकरणी तातडीने यात हस्तक्षेप करून ‘खालिद का शिवाजी’ या चित्रपटावर तात्काळ बंदी आणावी अशी मागणी या निवेदनात केली आहे. निवेदनावर शहर प्रमुख अँड.पप्पू मोरवाल, शहर महासचिव राम लक्ष्मण डाहाके, उपशहर प्रमुख शुभम वानखडे, सूरज राजपूत, सरचिटणीस राहुल जाधव, शहर संघटक राजेश पिंजरकर यांच्या स्वाक्षऱ्या आहे.
