अकोला दिव्य न्यूज : आरोपींना कटघेऱ्यात उभे राहण्याचे आदेश देऊन शिक्षा सुनावणाऱ्या एका न्यायाधीशावरच आरोपीच्या कटघेऱ्यात उभा टाकण्याची वेळ आली आहे. बीडच्या वडवणी न्यायालयातील सरकारी वकिलाने केलेल्या आत्महत्या प्रकरणात न्यायाधीशासह अन्य एकावर अखेर गुन्हा दाखल झाल्याने बीड (Beed) जिल्ह्यात आणि न्यायालयीन वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

दोन दिवसांपूर्वी वडवणी न्यायालयातील (Court) सरकारी वकील विनायक चंदेल यांनी न्यायालयातच गळफास घेऊन आत्महत्या केली होती. या घटनेत पोलिसांना एक सुसाईड नोट सापडली. या सुसाईड नोट्सच्या आधारे आणि कुटुंबीयांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून वडवणी न्यायालयाचे न्यायाधीश रफिक शेख आणि अन्य एकावर वडवणी पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवला गेला आहे.चंदेल कुटुंबाने आज वडवणी पोलिसांची भेट घेतली, विनायक चंदेल यांचा मुलगा विश्वजीत चंदेल याच्या फिर्यादीवरून सदरील गुन्हा नोंदविला गेला आहे.
सरकारी वकिलाने चक्क न्यायालयातच सत्काराच्या शालीने गळफास घेतला. न्यायाधीश रफिक शेख व एका कर्मचाऱ्याकडून विनायक यांना वारंवार त्रास दिला जात होता. त्यामुळेच, त्रासाला कंटाळून त्यांनी आत्महत्या केली. या प्रकरणात न्याय मिळावा अशी मागणी चंदेल कुटुंबाने केली आहे. एका न्यायाधीशावर आत्महत्या प्रकरणात गुन्हा दाखल होण्याची कदाचित ही पहिली वेळ असेल. यापूर्वी, काही महिन्यांपूर्वी साताऱ्यातील एका न्यायाधीशावर लाच घेतल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला होता. त्यानंतर, आता, वडवडणीतील न्यायाधीशांवर मृत्युला जबाबदार असल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्याने खळबळ उडाली आहे. दरम्यान, घटना घडल्यानंतर संबंधित न्यायाधीशाने आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्याची माहिती आहे. पोलिस आता आरोपी न्यायाधीशाचा शोध घेत आहेत.
चिठ्ठीत न्यायाधीशांचे नाव?
वडवणी येथील न्यायालयात सत्काराच्या शालनेच गळफास घेत सरकारी वकील विनायक चंदेल यांनी जीवन संपवल्याने जिल्ह्यात खळबळ उडाली होती. याप्रकरणी आत्महत्या केलेल्या व्ही.एल. चंदेल यांच्या कुटुंबीयांनी त्यांच्या आत्महत्येची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. त्यांच्यावर कुणाचा तरी दबाव होता, त्यांनी मृत्युपूर्वी लिहून ठेवलेली चिठ्ठी पोलिसांनीआम्हाला दाखवली नाही. त्या चिठ्ठीत नेमका काय उल्लेख आहे, तो आम्हाला माहिती नाही. परंतु, जे कुणी यात दोषी असतील त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी चंदेल कुटुंबीयांनी केली होती. अखेर, चंदेल कुटुंबीयांच्या मागणीनंतर न्यायाधीशांवरच गुन्हा दाखल झाल्यानंतर, चिठ्ठीत न्यायाधीशांचे नाव होते का, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.