Tuesday, September 9, 2025
HomeUncategorizedट्रम्प सरकारचा परदेशी कर्मचाऱ्यांना दणका ! भारतातील IT क्षेत्र चिंतेत

ट्रम्प सरकारचा परदेशी कर्मचाऱ्यांना दणका ! भारतातील IT क्षेत्र चिंतेत

अकोला दिव्य न्यूज : US Proposes HIRE Act: अमेरिकन कंपन्यांना परदेशी कर्मचाऱ्यांना नोकरी देण्यापासून रोखण्यासाठी अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी विविध प्रकारे पावले उचलायला सुरुवात केली आहे. आता, अमेरिकन सिनेटर्सनीही अमेरिकन कंपन्यांनी परदेशी कर्मचाऱ्यांना नोकरी देण्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी किंवा बंद करण्यासाठी विधेयके मांडली आहेत.

सिनेटर बर्नी मोरेनो यांनी अमेरिकन कंपन्यांना कमी वेतन घेणाऱ्या परदेशी कर्मचाऱ्यांच्या मागे धावण्यापासून आणि त्यांना नोकरी देण्यापासून रोखून अमेरिकन कामगारांचे आउटसोर्सिंगपासून संरक्षण करण्यासाठी ‘हॉल्टिंग इंटरनॅशनल रिलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिल’ सादर केले आहे.

या विधेयकात आउटसोर्सिंग पेमेंटवर २५ टक्के कर लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्याची व्याख्या अमेरिकन कंपनी किंवा करदात्याने अमेरिकेतील ग्राहकांना फायदा देणाऱ्या परदेशी व्यक्तीला दिलेले कोणतेही पैसे म्हणून केली जाते. नवीन प्रस्तावित कर ३१ डिसेंबर २०२५ नंतर केलेल्या पेमेंटवर लागू होतील, अशी त्यामध्ये तरतूद आहे.

या कायद्यामुळे अमेरिकन कर्मचाऱ्यांऐवजी परदेशी कर्मचाऱ्यांना नोकरी देणाऱ्या कोणत्याही कंपनीवर कर लादला जाईल आणि त्यातून मिळणारा महसूल मध्यमवर्गाला मदत करणाऱ्या कार्यबल विकास कार्यक्रमांना निधी देण्यासाठी वापरला जाईल.

या कायद्याचा उद्देश १९८६ च्या अंतर्गत महसूल संहितेत सुधारणा करणे आहे, जेणेकरून अमेरिकन ग्राहकांना प्रदान केलेल्या सेवांसाठी आणि इतर कारणांसाठी अमेरिकन करदात्यांनी परदेशी व्यक्तींना केलेल्या देयकांवर उत्पादन शुल्क कर लादला जाईल.

या कायद्यानुसार आउटसोर्सिंग पेमेंट करणाऱ्या कोणत्याही अमेरिकन व्यक्तीवर कर आकारला जातो, जो अशा पेमेंटच्या रकमेच्या २५ टक्के इतका कर आहे.
अमेरिकेतील महाविद्यालयीन पदवीधरांना नोकरी शोधण्यासाठी संघर्ष करावा लागत असताना, जागतिक राजकारणी आणि सी-सुटचे अधिकारी प्रचंड नफ्यासाठी अनेक दशकांपासून परदेशात चांगल्या पगाराच्या नोकऱ्या घालवत आहेत, ते दिवस आता संपले आहेत”, असेसिनेटर बर्नी मोरेनो म्हणाले.

कामगार वर्गातील अमेरिकन लोकांसाठी लढण्याची आणि ते सन्मानाने काम करू शकतील आणि निवृत्त होऊ शकतील याची खात्री करण्याची वेळ आली आहे. जर कंपन्या अमेरिकन लोकांऐवजी परदेशी कर्मचाऱ्यांना कामावर ठेवू इच्छित असतील, तर माझ्या विधेयकामुळे त्यांच्या खिशाला फटका बसेल, असेही मोरेनो यांनी स्पष्ट केले.

या कायद्याचा उद्देश आउटसोर्सिंग करातून उभारलेला निधी गोळा करण्यासाठी ‘डोमेस्टिक वर्कफोर्स फंड’ स्थापन करणे आहे, ज्याचा वापर अप्रेंटिसशिप आणि वर्कफोर्स डेव्हलपमेंट प्रोग्रामना पाठिंबा देण्यासाठी केला जाईल.

indias-it-sector-in-worry-halting-international-relocation-of-employment-act-bill-introduced-against-outsourcing-in-the-us-aam

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

error: Content is protected !!