अकोला दिव्य न्यूज : न्यायालयाची अवमानना केल्याबद्दल अकोला जिल्हा पोलीस अधिक्षक व जुने शहर पोलिस ठाण्याचे तपास अधिकारी यांच्यावर कार्यवाही का करण्यात येवू नये अशा विचारना करीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अकोला पोलिस अधीक्षकांना नोटीस बजावल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. न्यायालयाच्या आदेशालाही अकोला पोलिस जुमानत नाही. तेव्हा सर्वसामान्य माणसाला काय न्याय मिळवून देणार, हे या प्रकरणाने अधोरेखित झाले आहे. अलिकडच्या काळात अकोला पोलिसांची कार्यक्षमता अनेकदा चव्हाट्यावर आली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात फौजदारी याचिका क्र. 491/2025 या प्रकरणात सुनावणी होऊन मंगळवार दिनांक १६ सप्टेंबर २०२५ रोजी अकोला जिल्हा पोलीस अधिक्षक आणि जुने शहर पोलिस ठाण्यात सदर प्रकरणातील तपास अधिकारी यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. कन्टेम्ट ऑफ कोर्ट अँक्ट 1971 अंतर्गत दोघांच्या विरुध्द कार्यवाही का करण्यात येवू नये, याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचा आदेशही देण्यात आला आहे केले.
या प्रकरणाची थोडक्यात पार्श्वभुमी अशी आहे की, अकोला शहरातील साजीदा परवीन शकुरअली हिला मोबाईलवर कॉल आला की, कौन बनेगा करोडपतीमध्ये पंचवीस लाखाची तिला लॉटरी लागली आहे आणि यासाठी निरनिराळ्या कारणास्तव वेगवेगळ्या खात्यांमध्ये रक्कम जमा करण्यास सुचीत केले गेले. त्याप्रमाणे तिने सदर खात्यात रक्कम जमा केली. परंतु नंतर तिच्या लक्षात आले की, आपली आर्थिक फसवणूक झाली आहे. त्यामुळे पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली पण कारवाई केली गेली नाही. तेव्हा तिने अकोला येथील प्रथमश्रेणी न्यायदंडाधिकारी यांच्याकडे यासाठी याचिका दाखल केली. सदर याचिकेवर सुनावणी संपूर्ण झाल्यावर पोलिसांना या प्रकरणात आरोपींचा शोध घेणे, संबंधित बँक खात्यांची ओळख पटवणे आणि फसवणूक केलेली रक्कम वसूल करणे असे स्पष्ट आदेश दिले होते.
अर्जदाराने तपास यंत्रणेला सहकार्य करावे आणि तपासासाठी आवश्यक असलेली कोणतीही माहिती द्यावी, असेही नमूद केले. अर्ज आणि सोबतच्या कागदपत्रांसह आदेशाची प्रमाणित प्रत, जुने शहर पोलिस स्टेशनच्या प्रभारी अधिकाऱ्यांना तात्काळ पालनासाठी देण्यात आली. मात्र यावर कुठल्याही प्रकारची कार्यवाही झाली नसल्याने प्रकरण पुन्हा न्यायालयात सादर केले.
आर्थिक फसवणूकीच्या सदर प्रकरणात अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने ३ जानेवारी २०२४ रोजी पारीत केले. परंतु त्यावर देखील तपास अधिकारी यांनी कुठल्याही प्रकारची कार्यवाही केली नसल्याचे स्पष्ट झाले. तेव्हा न्यायालयाने ८ जानेवारी २०२४ रोजी तपास अधिकारी यांनी गुन्हा दाखल करावा असे निर्देश दिले होते. परंतु त्यावर देखील योग्य ती कार्यवाही झाली नाही. तेव्हा याचिकाकर्तीने मुंबई उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली.
उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान, तपास अधिकाऱ्याने कोणतेही प्रभावी पाऊल उचलले नाही. दंडाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निर्देशांचे खऱ्या अर्थाने पालन केले जात नाही. तपासात प्रभावी प्रगती झालेली नाही. हे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. सदर प्रकरणात दोन्ही पक्षाचा युक्तीवाद संपूर्ण झाल्यावर या प्रकरणाचा निकाल जाहीर करून, तपास अधिकारी प्रतिवादी क्रमांक २ विरुद्ध न्यायालयाचा अवमान कायदा, १९७१ च्या तरतुदींनुसार कारवाई का करू नये याबद्दल अहवाल सादर करेल.
प्रतिवादी क्रमांक १ या प्रकरणाची वैयक्तिकरित्या तपासणी करेल आणि तपासाचे निरीक्षण करेल आणि तपासातील प्रगतीची खात्री करेल. प्रतिवादी क्रमांक १ पुढील तारखेपूर्वी तपासातील प्रगतीचा अहवाल सादर करेल, असे आदेश १६ सप्टेंबर २०२५ रोजी उच्च न्यायालयाने आदेश पारीत करुन कारणे दाखवा सुचना निर्गमित केली.
याचिकाकर्तीतर्फे अँड. परिमल कवीश्वर, अँड.चैतन्य कुलकर्णी व अँड.संतोष गोळे यांनी कामकाज पाहीले.
