अकोला दिव्य न्यूज : गजानन सोमाणी • एडिटर इन चीफ: नेपाळमध्ये तरुणाईचा उद्रेक एवढा का वाढला ? या प्रश्नाच्या खोलवर जाऊन उत्तर शोधणं जेवढं महत्त्वाचे आहे. तेवढाच हा मुद्दा ही महत्त्वपूर्ण आहे की, समाजमाध्यमांवरील बंदीवर तरुणाईची प्रतिक्रिया किती आक्रमक येईल, याचा अंदाज नेपाळ सरकारला का आला नाही.
नेपाळ सरकारने समाजमाध्यमांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेताना आपली बाजू मांडताना सांगितले की, या कंपन्या स्थानिक कायदे पाळत नाहीत, नियमांना जुमानत नाहीत, असा सरकारचा आक्षेप होता. गेल्या काही दिवसांमध्ये सायबर गुन्हेगारी वाढली आहे. खोट्या बातम्या प्रसारित होत आहेत. दिशाभूल करणारा मजकूर सोशल मीडियावरून येत आहे. २६ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म असे होते की, ज्यांनी आपली अधिकृत नोंद स्थानिक कायद्यानुसार केली नव्हती. त्यामध्ये फेसबुक, व्हॉट्सअॅप, इन्स्टाग्राम, एक्स आणि यू-ट्यूब असे महत्त्वाचे खेळाडू होते. या कंपन्यांनी नेपाळचे कायदे पाळावेत आणि स्वतःची अधिकृत नोंदणी करून घ्यावी, अशी सरकारची अपेक्षा होती. अर्थात सरकारचा हेतू फार प्रामाणिक होता, असे मानण्याचे कारण नाही. कारण नेपाळमध्ये २००८ मध्ये लोकशाही आली. तेव्हापासून राजकीय अस्थिरताच आहे.
लोकशाही आल्यानंतर ज्या प्रकारचा भ्रष्टाचार वाढला, त्यामुळे अनेकांचा भ्रमनिरास झाला. ‘लोकशाही विसर्जित करा आणि राजेशाही पुन्हा आणा’, अशी आंदोलने नेपाळमध्ये झालेली आहेत. नेपाळमध्ये भ्रष्टाचाराचे प्रमाण मोठे आहे.यात बेरोजगारी, महागाईने मोठी भर पडली. नेपाळमधील तरुणाई याविरोधात सोशल मीडियावर आवाज उठवत होती. लोकांमध्ये जागृती निर्माण होत असल्याचे दिसून आले तेव्हा तरुणाईचा आवाज दाबण्याचा भाग म्हणून समाजमाध्यमांवर बंदी घालण्यात आली.
समाज माध्यमांवर अशा प्रकारची बंदी चुकीची व गैर कायदेशीर आहेच. यात दुमत असण्याचे कारण नाही. कारण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर तो हल्लाही आहे. याचे रूपांतर पुढे ‘सेन्सॉरशिप’ मध्ये होते; पण त्यापेक्षाही महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, मुळात नेपाळ आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत सापडला आहे. बेरोजगारी वाढत असून पर्यटन हा त्यांच्या अर्थकारणाचा मुख्य आधार आहे आणि सोशल मीडिया हा पर्यटनाचा आधार. तेव्हा नव्या माध्यमांनी दिलेला अवकाश आणि त्याच वेळी नैराश्याच्या गर्तेत बुडालेल्या नवी पिढी समोर या बंदीमुळे जगावं की मरावं हा प्रश्न उभा ठाकला. मनात खदखदत असलेल्या असंतोषाला वाट मोकळी करून व्यवस्थेविरुद्ध बंड पुकारले. कारण तरूणांजवळ इतर कुठल्याही प्रकारचा पर्याय उरला नव्हता ना !.
नेपाळ सारखं चित्र सगळीकडे आहे. दक्षिण आशियात ते अधिक ठळक झाले आहे.पाकिस्तानविषयी वेगळे बोलण्याचे कारण नाही. तीन वर्षांपूर्वी आर्थिक दिवाळखोरी, महागाई, भ्रष्टाचार आणि घराणेशाही अशाच मुद्द्यांवर तरुणांनी श्रीलंकेमध्ये बंड पुकारले. संसदेत घुसखोरी झाली. राष्ट्राध्यक्षांना पलायन करावे लागले. गेल्यावर्षी बांगलादेशमध्ये नोकरीतील आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून विद्यार्थ्यांचे आंदोलन रक्तरंजित झाले. आता नेपाळमध्ये हे घडते आहे. आपल्या शेजारी ही धग वाढत असताना भारतासारख्या तरुणांच्या देशाला अधिक सजग राहावे लागणार आहे. हे उघड सत्य आहे. वेळीच सरकार नावाच्या व्यवस्थेने आपली दिशा बदलली नाही तर दशा काय होईल……..
