अकोला दिव्य न्यूज : Akola Riots Case : अकोला शहरात 2023 मधील मे महिन्यात उसळलेल्या धार्मिक दंगली दरम्यान जखमी झालेल्या याचिकाकर्त्याच्या याचिकेवर सुनावणी झाली, आणि सर्वोच्च न्यायालयाने अकोला पोलिसांना तात्काळ एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने या प्रकरणास “एफआयआर नोंदवण्यासाठी योग्य” असल्याचे म्हटले आहे. विशेष म्हणजे न्यायालयाने अकोला पोलिसांच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केलेयं.
नेमक काय घडलं होत 2023 मध्ये?
अकोला शहरातल्या हरिहरपेठ भागात ‘मे 2023 मध्ये मध्यरात्री दोन गटांमध्ये मोठी दंगल उसळली होती. या दंगलीत अनेक वाहनांची तोडफोड आणि जाळपोळ झाली होती. दंगलखोरांनी अनेक दुचाकी, चारचाकी पेटवल्या तसेच अग्निशमन दलाच्या वाहनांची देखील तोडफोड केली होती. दोन्ही गटांमधील 10 जण जखमी झाले होते. तसेच दोन पोलीसही जखमी झाले होते. त्यावेळी कलम 144 लागू करण्यात आलं होती. दंगलखोरांनी पोलीस ठाण्याबाहेरही दगडफेक केल्याचं बोलल्या जात होत. इन्स्टाग्रामवर एका व्यक्तीने वादग्रस्त पोस्ट शेअर केल्यामुळे आधी भांडण झाली, त्यानंतर दंगल उसळली असल्याचे कारण समोर आलं होतं. शहराच्या काही भागात अचानक दगडफेक सुरू झाली. परिस्थिती नियंत्रित आणण्यासाठी पोलिसांना अश्रूधुराच्या नळकांड्या सोडाव्या लागल्या होत्या.
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पोलिस तपासात गंभीर त्रुटी आढळल्या आहेत. आणि याचिकाकर्त्याचे घटनात्मक अधिकार पायदळी तुडवले गेलेत. मोहम्मद अफजल यांचा आरोप आहे की, दंगलीदरम्यान त्यांच्या डोक्यावर गंभीर दुखापत झाली होती, तरीही पोलिसांनी त्यांच्या तक्रारीची नोंद घेतली नाही. हा प्रकार रुग्णालयात मेडिकल लीगल केस म्हणून नोंदवला गेला होता, पण अकोला पोलिसांनी तो दुर्लक्षित केला.
सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्देश :
- • याचिकाकर्त्याच्या तक्रारीवर तात्काळ एफआयआर नोंदवावी.
- • या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एक विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. या पथकात हिंदू आणि मुस्लिम दोन्ही समुदायांतील वरिष्ठ पोलिस अधिकारी असतील, जेणेकरून चौकशी निष्पक्षपणे होईल.
- • नव्याने स्थापन करण्यात येणाऱ्या एसआयटीने तीन महिन्यांच्या आत चौकशीचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावा.
- ज्या पोलिस अधिकाऱ्यांनी तपासात हलगर्जीपणा दाखवला, त्यांच्या विरोधात शिस्तभंगाची कारवाई केली जावी.
• या आदेशामुळे जखमी पीडित मोहम्मद अफझलला न्याय मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. यापूर्वी नागपूर उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली होती, कारण चार्जशीट दाखल झालेली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, चार्जशीट दाखल झालेली असली तरीही निष्पक्ष चौकशीसाठी न्यायालय हस्तक्षेप करू शकते. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांची बाजू ज्येष्ठ वकील अभय ठिपसे, अ‍ॅडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड फौजिया शकील, तसेच अ‍ॅडव्होकेट शोएब इनामदार आणि मोहम्मद हुजैफा यांनी मांडली.
https://akoladivya.com/maharashtra/akola-dangal-case-supreme-court-orders-police-to-register-fir-after-may-2023-riots-harassment-of-mohammad-afzal-latest-marathi-news
