• सुप्रीम कोर्टाचा दाखला देत सत्र न्यायालयाचा निर्णय
अकोला दिव्य न्यूज : विशेष सरकारी वकील हे पद केवळ कंत्राटी आणि विशिष्ट प्रकरणापुरते असल्याने खासदार उज्ज्वल निकम यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून केलेली नेमणूक वैध असल्याचा निर्णय अकोला सत्र न्यायालयाने दिला आहे. राज्यसभा सदस्य व विशेष सरकारी वकील अँड. निकम यांच्या नेमणुकीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा अर्ज सुप्रीम कोर्टाचा दाखला देत अकोला सत्र न्यायालयाने फेटाळून लावला.
अकोला येथील समाजसेवी किसनराव हुंडीवाले यांची अकोला धर्मदाय आयुक्त कार्यालयात निघृण हत्या झाली होती. या प्रकरणात आरोपींचे वकील अँड. सत्यनारायण जोशी यांनी दाखल केलेल्या अर्जात म्हटले होते की, अँड. निकम हे राज्यसभेचे नामनिर्देशित सदस्य (१२ जुलै २०२५ पासून ) असूनही, राज्य सरकारने त्यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नेमणूक केली आहे. हे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १०२ (१) (ए) च्या विरोधात असून, एकाच वेळी दोन्ही पदे धारण करता येत नाहीत, असा दावा अँड जोशी यांनी केला होता.
या प्रकरणी सत्र न्यायाधीश एस.बी. काचरे यांच्या न्यायालयात सुनावणी झाली. खुद्द विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी, विशेष सरकारी वकील ही ठरावीक खटल्यापुरती व्यावसायिक नेमणूक आहे. सरकार आणि विशेष सरकारी वकील यांच्यात मास्टर-सर्व्हट नाते नसते. दिला जाणारा मोबदला हा फक्त व्यावसायिक शुल्क असतो, असा युक्तिवाद केला. त्यानंतर सत्र न्यायाधीश एस.बी. काचरे यांनी सुनावलेल्या आदेशात ६ सप्टेंबर २०१९ रोजीची नियुक्ती अधिसूचना आणि महाराष्ट्र लॉ ऑफिसर्स रुल्स, १९८४ चा संदर्भ घेतला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या उत्तर प्रदेश विरुद्ध जोहरीमल (२००४) या निकालाचा दाखला दिला आणि स्पष्ट केले की, विशेष सरकारी वकील हे स्वतंत्र कायदेपंडित असून, सरकारी सेवक नाहीत. त्यामुळे आरोपींकडून दाखल अर्ज निराधार असल्याचे सांगत, तो फेटाळून लावला. त्यामुळे अँड. उज्ज्वल निकम यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नेमणूक वैध राहणार आहे.अँड. निकम यांना जिल्हा सरकारी वकील राजेश्वर देशपांडे यांनी साहाय्य केले.
