गजानन सोमाणी • एडिटर इन चीफ : अलिकडच्या काळात महाराष्ट्राचे सुसंस्कृत व सुधारणावादी राजकारण लयास जाऊन, अग्रक्रमाने गुजरात हित जोपासणारी शासन आणि प्रशासन यांची ‘कार्पोरेट लुट’ संस्कृती उदयाला आली आहे, असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. अलिकडच्या काळात महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या आणि प्रस्तावित विकास कामांचा आढावा घेतला असता, अनेक कामांना प्राथमिकता का आणि कशासाठी ? हा प्रश्न तर निर्माण होतोच. त्याशिवाय नियमांना मुरड घालून किंवा हेतुपूर्वक बदल करून ही कामे मंजूर करण्यात आल्याचे चित्र दिसतं. त्यापैकी बहुतांश कामे गुजरात राज्यातील उद्योजकांच्या वाट्याला (यांचा वाटा मिळत असल्याने) गेली आहे.
आता देशपातळीवर नव्याने आलेल्या ‘नंबर प्लेट’ बदलो योजनेतून आणि केवळ महाराष्ट्रातील मराठमोळ्या वाहनधारकांची अक्षरशः आर्थिक लूट केली जात असल्याचे, हाती आलेल्या माहितीतून स्पष्ट होते आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे याबाबत कंत्राटामध्ये संपूर्ण कामाची रक्कम ६०० कोटी दाखविण्यात आली आहे, परंतु रजिस्टर्ड वाहनांची संख्या पाहता, हे प्रकरण दीड हजार कोटींपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. आहे की नाही लूट !
२०१९ पासूनच्या वाहनांना हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट बसवूनच येत असताना जुन्या वाहनधारकांना वेठीस का धरले जात आहे.? जुनी नंबर प्लेट व नवीन नंबर प्लेटमध्ये, असा काय फरक आहे ? की ज्यासाठी जुन्या वाहनधारकांना वेठीस धरले जात आहे. नव्या नंबर प्लेटवर क्यूआर कोड स्कॅन केला की, सगळी डिटेल्स येतील, असे सांगितले जात आहे. तर आताही वाहनाच्या नंबरवरून पोलिसांना वाहनाची सर्व माहिती उपलब्ध होते आहे. मग ही नसती उठाठेव कशासाठी? असा सवाल सहज उपस्थित होत आहे.या प्रश्नाचं महाराष्ट्रातील वाहनधारकांसाठी उत्तर आहे, गुजरात राज्यातील एफटीए एचएसआरपी सोल्युशन प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी !
महाराष्ट्रात आरटीओने वाहन 4 ही ऑनलाइन प्रणाली विकसित केली आहे. ही प्रणाली आरटीओ, वाहतूक पोलिस व पोलिस यंत्रणा यांच्याकडे आहे. त्यात वाहनाचा नंबर अपलोड करताच वाहन व वाहन मालकाची कुंडली काही सेकंदांत निघते. असे असतानाही १ एप्रिल २०१९ पूर्वीच्या सर्व जुन्या वाहनांना आता ३१ मार्चपर्यंत हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) सक्तीची करण्यात आलेली आहे. ही प्रणाली व एचएसआरपी नंबर प्लेटमध्ये असा नेमका काय फरक आहे आणि ही सक्ती कशासाठी लादली जात आहे, असा संतप्त प्रश्न वाहनधारकांकडून केला जात आहे.
महाराष्ट्र परिवहन विभागातर्फे यासाठी देशात सर्वाधिक दर असणाऱ्या तीन संस्थांना ही फ्रेंचायझी देण्यात आली आहे. त्यात मे. एफटीए एचएसआरपी सोल्युशन प्रा. लि. या कंपनीला जळगावसह निम्मा महाराष्ट्राचे काम देण्यात आले आहे. ही कंपनी गुजरातची असल्याचे सांगितले जात आहे. विशिष्ट हित जोपासण्यासाठीच हा खटाटोप असल्याचा आरोप होऊ लागला आहे.
कितीही तफावत अन् कुठे आहे वन नेशन वन टॅक्स !
हातावर पोट असणाऱ्या गरीब रिक्षाचालकांच्या तीनचाकी वाहनास महाराष्ट्रात नंबर प्लेट मिळेल ५०० रुपयांना. तिच नंबर प्लेट गुजरातमध्ये २०० रुपयांना, गोव्यात १५५ रुपयांना, पंजाबात २७० रुपयांना, आंध्रात २८२ रुपयांना आहे.
मोटार कारची नंबरप्लेट महाराष्ट्रात मिळेल तब्बल ७४५ रुपयांना. तिच नंबर प्लेट गुजरातमध्ये आहे ४६० रुपयांना, गोव्यात आहे २०३ रुपयांना, पंजाबात आहे ५९४ रुपयांना, आंध्रात आहे ६१९ रुपयांना.
ट्रक वगैरे व्यावसायिक वाहनांना महाराष्ट्रात ही नंबरप्लेट मिळेल ७४५ रुपयांना. तिच नंबरप्लेट गुजरातमध्ये आहे ४८० रुपयांना, गोव्यात आहे २३२ रुपयांना, पंजाबात आहे ६३४ रुपयांना, आंध्र प्रदेशात ६४२ रुपयांना आहे.
https://www.lokmat.commaharashtra/whats-the-fuss-about-hsrp-number-plates-why-rs-200-in-gujarat-rs-155-in-goa-and-then-rs-460-in-maharashtra
