अकोला दिव्य न्यूज : महाराष्ट्रात सध्या हिंदी भाषेवरून वातावरण तापले आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने हिंदी सक्तीला विरोध केला आहे. राज्य शासनाच्या सुकाणू समितीत असलेल्या शिक्षण तज्ज्ञ रमेश पानसे यांनी देखील हिंदी भाषा पहिलीपासून सक्तीची करणे चुकीचा निर्णय असल्याचे म्हटले आहे. आता या संदर्भात शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी महत्त्वाची माहिती दिली आहे. हिंदी भाषेच्या वापरासाठी आम्ही अनिवार्य हा शब्द वापरला होता. आता या शब्दाला शासन स्थगिती देत आहे. हिंदी भाषा ही बंधनकारक असणार नाही, असे दादा भुसे यांनी स्पष्ट केले आहे.
पत्रकार परिषदेत बोलताना दादा भुसे म्हणाले, मी स्पष्टपणे नमूद करतो की, हिंदी भाषेच्या संदर्भात केंद्राकडून थपवले जात आहे असे सांगितले जात आहे, असा कुठलाही भाग नाही. नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 2020 मध्ये स्पष्टपणे भाषेच्या संदर्भात पॅराग्राफ आहे. तीन भाषा शिकवण्यासंदर्भात, तीन भाषेचा फॉर्म्युला तिथे दिला आहे. केंद्राने कोणतीही भाषा राज्यासाठी बंधनकारक केलेली नाही, असे दादा भुसे यांनी म्हटले आहे.अनिवार्य’ या शब्दाला स्थगिती
पुढे बोलताना दादा भुसे म्हणाले, 2020 चे शैक्षणिक धोरण आहे. त्यानुसार 9 सप्टेंबर 2024 ला तीन भाषांपैकी दोन भाषा आपल्या देशाच्या संबंधित असल्या पाहिजेत, असे सांगण्यात आले आहे. राज्य सुकणू समितीच्या बैठकीत तिसरी भाषा हिंदी म्हणून स्वीकारण्याचा निर्णय झाला होता. तसेच या संदर्भातील शासन निर्णयात हिंदी भाषा ‘अनिवार्य’ असा उल्लेख झाल्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यामुळे अनिवार्य या शब्दाला स्थगिती देत आहोत आणि पुढील शासन निर्णय यथावकाश निर्गमित करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
मराठी विषय बंधनकारकच : मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेमध्ये मराठी विषय बंधनकारक आहेच. पण, इतर माध्यमाच्या शाळांमध्ये सुद्धा मराठी भाषा विषय बंधनकारक केला गेला आहे. त्या शाळेत मराठी शिकवणारे शिक्षक सुद्धा मराठी भाषेत पदवी मिळवलेले असले पाहिजे याचेही बंधन असल्याचे दादा भुसे यांनी सांगितले आहे.
आनंद गुरुकुल निवासी शाळा सुरू होतील शिक्षण विभागाचे 8 विभाग आहेत, त्या प्रत्येक ठिकाणी आपण शाळा तयार करणार आहोत. जे खेळामध्ये प्रविण्य दाखवतात त्यांना निवासी सोयीसुविधा उपलब्ध करून देता येईल. राज्यव्यापी वेगवेगळ्या पद्धतीचे आनंद गुरुकुल निवासी शाळा सुरू होतील, ज्या स्पेशालिटी शिक्षण देतील अशा शाळा तयार करत आहोत, अशी माहिती दादा भुसे यांनी दिली आहे.
पुढे बोलताना दादा भुसे म्हणाले, राज्यातील 65 शिक्षण संघटनाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती त्यातून मोठी चर्चा झाली. शिक्षकांची इतर अशैक्षणिक काम कशी कमी करता येतील? यासाठी जीआर काढून शैक्षणिक आणि अशैक्षणिक काम बाजूला करून कमीत कमी इतर काम शिक्षकांना दिली जातील. शासन निर्णयची कडक अंमलबाजवणी केली जाईल
