अकोला दिव्य न्यूज : प्रहार जनशक्ती पक्षाचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांनी शेतकरी, शेतमजूर आणि दिव्यांगांच्या प्रश्नांवर गेल्या आठवड्यात बेमुदत अन्नत्याग सत्याग्रह केला. सात दिवसांनंतर त्यांनी हे आंदोलन स्थगित केले, त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. आता त्यांचे अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे सदस्यत्व अपात्र ठरविण्यात आले आहे.
बच्चू कडू हे जिल्हा बँकेचे विद्यमान संचालक तथा अध्यक्ष आहेत. विभागीय सहनिबंधकांनी त्यांचे संचालक पद अपात्र ठरविले आहे. त्यामुळे ते अध्यक्षपदावरूनही अपात्र झाले आहेत. बँकेचे संचालक हरिभाऊ मोहोड यांच्यासह ११ संचालकांनी बँकेचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांना बँकेच्या संचालक पदावरून अपात्र करण्याबाबतची याचिका दाखल केली होती. नाशिक न्यायालयाने बच्चू कडू यांना एका प्रकरणात एका वर्षाची शिक्षा सुनावली असल्याचा दाखला त्यांनी यामध्ये दिला होता.
याचा आधार घेत विभागीय सहनिबंधक यांनी आपणास अपात्र का करण्यात येऊ नये, तसेच पुढील पाच वर्षाकरीता आपणास सदरचे पद धारण करण्यास अपात्र का करू नये? अशी नोटीस बच्चू कडू यांना गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात बजावण्यात आली होती. २०१७ मध्ये नाशिकच्या सरकारवाडी पोलीस ठाण्यात बच्चू कडू यांच्यावर शासकीय कामात अडथळा आणल्या प्रकरणी आणि मारहाण केल्या प्रकरणी गुन्हे दाखल आहेत. नाशिकच्या विशेष न्यायालयाने २०२१ मध्ये बच्चू कडू यांना एक वर्षापर्यंत कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. या शिक्षेला बच्चू कडूंनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले असून हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट आहे.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमानुसार बँकेचा सदस्य कुठल्याही गुन्ह्यासाठी एक वर्षापेक्षा कमी नाही, इतक्या कालावधीच्या कारावासासाठी सिद्ध अपराधी ठरला असेल, तर तो सदस्यपदावर राहण्यास पात्र राहणार नाही, अशी तरतूद असल्याने त्याआधारे बच्चू कडू यांना अपात्र ठरवले जावे, अशी मागणी करण्यात आली होती. हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात गेले. तिथून पुढे सर्वोच्च न्यायालयात पोहचले. सर्वोच्च न्यायालयाने अविश्वास ठरावाला स्थगिती दिली होती. या प्रकरणी विभागीय उपनिबंधकांकडे सुनावणी सुरू होती. या दरम्यान विभागीय उपनिबंधकांनी आज बच्चू कडू यांना संचालकपदावरून अपात्र घोषित केले आहे. आदेशाच्या दिनांकापासून संचालक मंडळाचा कालावधी समाप्त होईपर्यंत समितीचा सदस्य म्हणून पुन्हा नेमणूक केली जाण्यास. पुन्हा नामनिर्दिष्ट होण्यास किंवा पुन्हा निवडून येण्यास पात्र असणार नाही, असे आदेशात म्हटले आहे.
