अकोला दिव्य न्यूज : आपले सरकार सेवा केंद्राच्या माध्यमातून नागरिकांना विविध दाखले, प्रमाणपत्रे प्रदान केल्या जातात. मात्र, या केंद्रचालकांकडून सर्वसामान्य नागरिकांनी आर्थिक लूट केल्या जात आहे. प्रमाणपत्रासाठी शासनाने निश्चित केलेल्या दरापेक्षा अधिक पैसे घेतले जात असल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. हा सर्व प्रकार सर्रासपणे सुरू आहे. याची दखल आता प्रशासनाने घेतली. कोणीही केंद्रचालक किंवा दलाल अतिरिक्त दर आकारत असेल तर तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे तक्रार करण्याचे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले.
आपले सरकार सेवा केंद्राच्या माध्यमातून ऑनलाइन पद्धतीने सर्वसामान्य नागरिकांना व विद्यार्थ्यांना विविध दाखले मिळतात. जातीचे प्रमाणपत्र, उत्पनाचे प्रमाणपत्र, अधिवास प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र, सर्वसाधारण प्रतिज्ञापत्र व रहिवाशी प्रमाणपत्र यासाठी संबंधित सेवा केंद्रावर आपला अर्ज कागदपत्रांसह ऑनलाइन पद्धतीने भरणे आवश्यक आहे. त्यानंतर कागदपत्रे डिजिटल स्वरूपात तहसील कार्यालयामध्ये पाठविण्यात येतात.
तहसील कार्यालयामध्ये तपासणी करून उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र, अधिवास प्रमाणपत्र व सर्वसाधारण प्रतिज्ञापत्र व रहिवाशी प्रमाणपत्र तहसील कार्यालयामधून दिले जाते. तर जातीचे प्रमाणपत्र व नॉनक्रिमीलेअर प्रमाणपत्र उपविभागीय अधिकारी यांचे कार्यालयाकडून निर्गमित करण्यात येतात. या प्रमाणपत्रावर डिजिटल स्वाक्षरी झाल्यानंतर प्रमाणपत्र पुन्हा ऑनलाइन पद्धतीनेच आपले सरकार सेवा केंद्रावर पाठविण्यात येतात.
आपले सरकार सेवा केंद्रातून नागरिकांना वितरीत केले जाते. त्यामुळे नागरिकांना प्रत्यक्षात कार्यालयात येण्याची आवश्यकता नाही. केंद्र चालकांसह मध्यस्थी दलालांकडून नागरिकांच्या आर्थिक लुटीचे प्रकार समोर येत आहेत. सध्या नव्या शैक्षणिक सत्राची सुरुवात झाली आहे. विविध प्रमाणपत्रांसाठी आपले सरकार सेवा केंद्रांवर विद्यार्थ्यांची गर्दी आहे. त्या विद्यार्थ्यांकडून नियमानुसार ठरलेले शुल्क घेण्याऐवजी केंद्रचालक अतिरिक्त पैसे घेत आहेत. सर्वत्र प्रमाणपत्राचे शुल्क समान असतांना केंद्रनिहाय वेगवेगळे शुल्क आकारले जाते. शेतकऱ्यांना देखील विविध प्रमापणपत्राची गरज असते. त्यांची सुद्धा मोठ्या प्रमाणात लूट होत असल्याचे चित्र दिसून येते. दरम्यान, या संदर्भात तक्रार आल्यास त्यांच्यावर कडक कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
