अकोला दिव्य न्युज ब्युरो : राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६ सोबतच इतर रस्त्यांच्या कामात अनेक भानगडीत अडकलेल्या आणि दस्तुरखुद्द भारतीय जनता पक्षाच्या आमदाराच्या तक्रारवर, तडजोडीनंतर तीन कोटी पेक्षा दंड ठोठावण्यात आलेल्या ईगल इन्फ्रा कंपनीच्या अकोला विभागाच्या अधिकारीचा (मालक भागीदार?) केन्द्रीय मंत्री गडकरी यांच्या हस्ते करण्यात आलेला सत्कार का ? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.मात्र स्वतःचा सत्कार करुन वरीष्ठ अधिकारी व इतरांवर दबाव आणण्यासाठीचा हा प्रकार आहे, असा एक सूर उमटत आहे.
विशेष म्हणजे तक्रारकर्ता भाजपा आमदाराच्या मतदार संघातील कार्यक्रमात हा प्रकार घडल्याने हे “मिश्र’ नं कोणी तयार केले ! कोट्यावधी रुपयांची माया गोळा करून आता, आमदार होण्याचे ‘वेद’ लागले आहेत. राजकारणात ‘प्रकाश’ पाडण्यासाठी हा अधिकारी-मालक सक्रिय झाल्याचीही चर्चा आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग 6 वर बडनेरा ते कुरुम या दरम्यान रस्त्याचा बीटूमस कॉंक्रिटीकरण करुन विश्वविक्रम करणाऱ्या राजपथ या कंपनीची सहयोगी कंपनी असलेल्या ईगल इन्फ्रा कंपनीवर अतिरिक्त उत्खनन करून, मुरूम चोरीचा आरोप करत आमदार हरीश पिंपळे यांनी अकोला जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार केली होती की, कंपनीने वडगाव आणि निपाणा या दोन्ही गावाच्या शेतशिवारातून हजारो ब्रास मुरुमाची चोरी केली. चौकशीनंतर याप्रकरणी अकोला जिल्हाधिकाऱ्यांनी तब्बल 33 कोटींचा दंड ही दिला होता. मात्र 33 कोटी रुपयांचा दंड फक्त तीन कोटीवर आणला गेला होता. हे कसे आणि या ३ कोटी रुपयांपैकी किती रक्कम शासनाकडे जमा करण्यात आली. हे आजही गुलदस्तात आहे.
रिधोरा जवळ असलेल्या या कंपनीच्या डांबर प्लांट मध्ये बॉयलरचा स्फोट होऊन दोन कामगारांचा मृत्यू झाला होता.या प्रकरणी बॉयलर स्फोटात कामगार मृत्यू प्रकरणी ८ दिवसात आरोपींना अटक करा अन्यथा अधिकार्‍यांवर कारवाई करा, अशी मागणी स्वर्गीय आमदार विनायकराव मेटे यांनी केली होती. त्यांनी हिवाळी अधिवेशनात लक्षवेधी मांडली होती. यामध्ये मृत्यू झालेल्या दोन्ही कामगारांच्या कुटुंबियांना वाढीव मदत 5 लाखापासून 10 लाख करण्यात येणार असल्याचे आश्वासन देण्यात आलं. मात्र यातील दोन मजुरांच्या परिवाराला किती रक्कम भेटली ? हे आजवर न उलगडलेले कोडं आहे. हे प्रकरण ईगल इन्फ्रा कंपनीच्या अकोला येथे वास्तव्यास असलेल्या प्रमुख अधिकारीकडून (मालकीचं) रफा-दफा करण्यात आले. मृतक कामगारांच्या कुटुंबाला कोणत्याही नेत्याने मात्र न्याय मिळवून दिला नाही.
ना. गडकरी यांना कदाचित हे प्रकरण माहिती नसेल परंतु ईगल कंपनीकडून सरकारला 3 कोटी रुपये दंडापोटी घेणे असल्याची माहिती असेलच.तर जिल्हाधिकारी यांनी सुनावलेल्या दंडाची रक्कम कशाप्रकारे कमी होते. हे जनतेला चांगलेच ठाऊक आहे. या प्रकरणामध्ये कोणाचे हात ओले झाले. हे माहितीच्या अधिकारात समजून येईलच. अनेक प्रकारच्या भानगडीत सापडलेल्या अशा कंपनीचा सत्कार केंद्रीय मंत्रीच्या हस्ते होणं म्हणजे ….. म्हणजे हा कंपनीचा सत्कार की, कंपनीच्या माध्यमातून शासनाला गंडा घालणाऱ्याला अधिकारीला पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न तर नाही ना ?
