Saturday, March 2, 2024
Home संपादकिय मराठ्यांच्या हाती फक्त 'मसुदा' आणि मुख्यमंत्र्यांना प्रतिमा संवर्धनाचा 'मलिदा'

मराठ्यांच्या हाती फक्त ‘मसुदा’ आणि मुख्यमंत्र्यांना प्रतिमा संवर्धनाचा ‘मलिदा’

गजानन सोमाणी • एडिटर इन चीफ : मराठा समाजाचा विजय झाल्याबद्दल गुलाल उधळला जात आहे. पण माझ्या मते मराठा समाजाचा विजय वगैरे काहीही झालेला नाही, उलट नुकसानच झाले आहे. मुंबईच्या वेशीवर लाखोंच्या संख्येने मराठ्यांनी धडक देताच, शिंदे सरकारला धडकी भरली. तेव्हा दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना बाजूला सारून मुख्यमंत्री शिंदेंना सामोरे जावे लागले.कारण मुंबईतील दसरा मेळाव्यात मराठा आरक्षणासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेऊन मराठा समाजाला मुख्यमंत्र्यांनी आश्वस्त केले होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देखील मुहुर्तावर मराठा समाजाचे कैवारी अशी स्वतःची प्रतिमा उजळेल या दृष्टीने पद्धतशीरपणे प्रयत्न केले.

कुणबी दाखले, सगेसोयऱ्यांना सवलती, ओबीसी आरक्षणाचे फायदे असे मराठा समाजाच्या फायद्याचे विविध निर्णय घेऊन मराठा समाजाचा नेता म्हणून आपले नेतृत्व भक्कम करण्यावर त्यांनी भर देताना अधिसूचना अस्त्रांचा वापर केला आहे. अध्यादेशाची कायदेशीर बाजूची खातरजमा न करता फक्त मसुद्याच्या कागदावर मागण्या मान्य झाल्याचे सांगत मराठा का धावत सुटले.? खरी मेख तर ही सरकारी अधिसूचनाच !

सरकारच्या अधिसूचनेत सगेसोयऱ्यांची नवी व्याख्या केली आहे. सगेसोयरे हा शब्द समाविष्ट करून कोणाचाही पुरावा कोणालाही लावून गृहचौकशीच्या नावाने सरसकट मराठा समाजाला मागील दाराने ओबीसी समाजात प्रवेश करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सगेसोयऱ्यांची नव्याने व्याख्या करण्यात आली असली तरी अधिसूचनेच्या प्रारुपात १६ फेब्रुवारीपर्यंत हरकती वा सूचना करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. यानुसार ओबीसी समाजाच्या वतीने हरकती नोंदविण्यात येणार आहेत. जास्तीत जास्त ओबीसी बांधवांनी हरकती नोंदवाव्यात असे आवाहनही ओबीसी नेत्यांनीही केले आहे. हरकती दाखल झाल्यावर सरकारने निर्णय कायम ठेवल्यास न्यायालयात आव्हान दिले जाईल.कायद्याच्या कसोटीवर अधिसूचना टिकणार नाही, असे भाकीत वरिष्ठ विधीज्ञानी व्यक्त केले आहे. अधिसूचनेत अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय, भटके विमुक्त अशा सर्वच समाजांचा उल्लेख आहे. म्हणजे आदिवासींमध्ये कोणत्याही समाजाचाही समावेश होऊ शकतो. उद्या कोणी लाखो लोकांचा मोर्चा घेऊन आल्यास त्यांचीही मागणी सरकार मान्य करणार का, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आदिवासींमध्ये समावेश करण्यासाठी सध्या अनेक जण प्रयत्न करीत आहेत. मग त्यांचाही अशाच पद्धतीने समावेश होणार का, असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात.

म्हत्वाची बाब म्हणजे मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील ८५ टक्के आरक्षण फक्त मराठा समाजाला मिळत होते. तशी आकडेवारीच सरकारने सादर केली आहे. दहा टक्के आरक्षणात मराठा समाजाचा वाटा अधिकचा होता. आता मराठा समाजाचे हे आरक्षण रद्द होणार आहे. यापुढे मराठा समाज ओबीसी आरक्षणात वाटेकरी होईल. ओबीसी समाजाला १७ टक्के आरक्षण मिळते. ओबीसी आरक्षणात ३७४ जातींचा समावेश होतो. यात आता मराठा समाजाची भर पडली आहे. यातून ओबीसी समाजात ८५ टक्के जातींचा समावेश झाला आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गासाठी १० टक्के आरक्षण असून त्यात मराठा समाजाला संधी होती. पण ही संधी आता मराठा समाजाने गमाविली

राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मराठा समाज मागास असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी सुरू असलेले सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यावर पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाचा कायदा विधिमंडळात केला जाईल. हा कायदा न्यायालयात कायद्याच्या कसोटीवर टिकेल की नाही हे अधांतरी असले तरी जरांगेंच्या मागणीनुसार सगेसोयऱ्यांची नव्याने मांडणी करताना शिंदेंनी मराठा समाजाला चुचकारण्याचा प्रयत्न केला आहे, एकमात्र खरं की,लाखोंच्या संख्येने सहभागी झालेल्या आंदोलनात मराठ्यांच्या हाती फक्त ‘मसुदा’ आणि मुख्यमंत्र्यांना प्रतिमा संवर्धनाचा तयार ‘मलिदा’ मिळाला नाही कां!




|

RELATED ARTICLES

सत्य स्वीकारण्याचा ‘प्रामाणिकपणा’ आहे ? ‘उडदामाजी काळेगोरे’ हेच काय ते सत्य

गजानन सोमाणी • एडिटर इन चीफ : पश्चिम बंगालची राजधानी कोलकातापासून शंभरभर किलोमीटर पेक्षाही कमी अंतरावर असलेले संदेशखाली हे मागास ठिकाण. त्या...

आजच्या राजकारणात ‘तुलना’ आवश्यक आहे का ? भावी पिढीने मूल्यमापनाचा अधिकार मात्र……

गजानन सोमाणी • एडिटर इन चीफ : अलिकडच्या काळात भुतकाळातील काही नेत्यांच्या कार्यकर्तृत्वांची तुलना केल्या जात आहे. मला वाटते की अशा तुलना...

आता तरी जागे व्हा ! मोदी सरकारची लबाडी आणि मतदारांची फसवणूक : कणाहीन निवडणूक आयोग व आरबीआय

गजानन सोमाणी • एडिटर इन चीफ : कॉंग्रेस आणि देशातील प्रादेशिक पक्षांवर भ्रष्टाचारासह 'मनमाफक' आरोप करीत, आपणच एकटे इमानदार, पाक-साफ आणि देशभक्त...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

अकोल्यात विना वारसदारांची संपत्ती लूटणारी टोळी सक्रीय ! बनावट मृत्यूपत्र व खोटी तक्रारींचा आधार

अकोला दिव्य न्युज ब्युरो : शहरातील प्रतिष्ठीत, उच्चभ्रू वस्तीतील वारसदार नसलेली कोट्यावधी रुपयांची संपत्ती बनावट दस्तावेज करून हडपणारी टोळी अकोल्यात...

बच्चू कडू यांच्यासाठी चक्क कायद्यात बदल ! हा निर्णय सहकार चळवळीच्या मुळावर उठणारा

अकोला दिव्य न्युज ब्युरो : महाराष्ट्रातील महायुती सरकारचा घटकपक्ष असलेल्या प्रहार संघटनेचे अध्यक्ष आमदार बच्चू कडू यांचे अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील अध्यक्षपद...

भाजप व्यापारी आघाडी प्रदेश समन्वयकपदी हरीश आलिमचंदाणी यांची निवड

अकोला दिव्य न्युज ब्युरो : महाराष्ट्रातील व्यापार उद्योग क्षेत्रातील विविध समस्या व त्यावरील उपाय योजना लागू करण्यासाठी कार्यरत भारतीय जनता पार्टी व्यापारी...

आज मुंबईत महाविकास आघाडीची बैठक ! वंचित बहुजन आघाडीचा प्रतिनिधी सहभागी होणार

अकोला दिव्य न्युज ब्युरो : आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी जागा वाटपासंदर्भात चर्चा करण्याकरता आणि अंतिम निर्णय घेण्याकरता आज मुंबईत महाविकास आघाडीची बैठक आयोजित...

Recent Comments

error: Content is protected !!