गजानन सोमाणी • एडिटर इन चीफ : भाजपचे कल्याण पूर्वचे आमदार गणपत गायकवाड यांनी शिवसेनेचे शहरप्रमुख महेश गायकवाड आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांवर पोलिस ठाण्यातच केलेला गोळीबार राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाचे दाहक उदाहरण आहे. आ. गायकवाड धाडधाड गोळ्या चालवत असल्याचे सीसीटीव्ही फुटेज समोर आले आहेच. निर्ढावलेपणाचा कळस म्हणजे आमदार महाशयांनी या गोळीबाराचे समर्थन केले आहे. स्वसंरक्षणार्थ गोळीबार केल्याचा दावा त्यांनी केला असला तरी तशी परिस्थिती त्या ठिकाणी उद्भवली होती हे प्रथमदर्शनी तरी दिसत नाही.
हे आमदार भाजपचे आणि ज्यांना गोळ्या झाडल्या ते महेश गायकवाड मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेचे. कायदा व सुव्यवस्था स्थिती राखण्याची जबाबदारी सरकारची असते आणि आमदार या नात्याने त्या सरकारचा भाग असलेला एक नेता थेट पोलिस ठाण्यात गोळ्या चालवतो याला राजकारणातील माफियागिरी नाही म्हणायची तर काय म्हणायचे ?
गायकवाडविरुद्ध गायकवाड या वैमनस्याला जमिनीच्या वादाची किनार आहेच; पण त्यामागे राजकीय दुश्मनीही आहे. कल्याणच्या सुभेदारीवरून घडलेला हा संघर्ष आहे. सध्या राज्यात अनेक ठिकाणी भूमाफियांचे पेव फुटले आहे. वाढते शहरीकरण, त्यातून जमिनींना आलेला सोन्याचा भाव आणि त्यातून भूमाफियांचा झालेला सुळसुळाट हा सार्वत्रिक चिंतेचा विषय ! राज्यातील गुंडगिरी का वाढते? गुंडगिरीला कोणाचा राजाश्रय आहे? एक आमदार त्यांच्याच मतदारसंघात पोलीस स्टेशनला जाऊन गोळी चालवतात, ते देखील मुख्यमंत्री शिंदेंच्या खास माणसावर, तर एक उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पुण्यात कुख्यात गुंडाच्या घरी जाऊन आशीर्वाद घेतात ? कायदा हातात घेतला तरी आपले काहीही बिघडत नाही ही बेदरकारवृत्ती वाढीला लागली असून, तिला वेळीच वेसण घालण्याची आवश्यकता आहे.महाराष्ट्राला गुंडगिरीचा डाग लागतोय. महाराष्ट्र कलंकित होतंय आणि केन्द्रातील भाजप सरकार व राज्यातील दुसरें उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांत योगदान देतायं,असं म्हटलं तर अतिशयोक्ती होणार का ?
माझे कोट्यवधी रुपये हे शिंदेंना दिलेले आहेत. असा खणखणीत प्रतिपादन पोलिसांच्या ताब्यात असलेले गणपत गायकवाड यांनी केले असून ते विद्यमान आमदार आहेत. तेव्हा त्यांचा आरोपांची चौकशी ईडीने केली पाहिजेत. गुन्हेगारी माध्यमातून मिळालेला पैसा हा एकनाथ शिंदेंकडे असेल. तर पीएमएलए कायद्यानुसार त्यांच्यावर कठोर कारवाई होणे गरजेचे आहे. या कायद्याला पुरावा लागत नाही. अशाच प्रकारच्या जबाबावर अनेकांना अटक झाली आहे. जबाब हाच पुरावा ग्राह्य धरले जाते. पीएमएलए कायद्यात एखाद्याच्या जबाबावर व्यक्तीला अटक होते. गणपत गायकवाड हे विद्यमान आमदार आहेत. सत्ताधारी पक्षाचे आहेत. ते सांगतायेत की कोट्यवधी रुपये मी एकनाथ शिंदेंना दिलेत आणि त्यांच्याकडे ते आहेत. हा पुरावा आहे. मग ईडी कुठे, आर्थिक गुन्हे शाखा, सीबीआय आणि गृह मंत्रालय कुठे आहे ?
FIR झाल्याशिवाय ईडी हस्तक्षेप करत नाही. गणपत गायकवाड प्रकरणी एफआयआर झाली आहे. त्या एफआयआरचा वापर करून ईडी गुन्हा नोंदवू शकते ना ! म्हत्वाची बाब म्हणजे किरीट सोमय्यामधे यासाठी हिंमत असेल तर त्यांनी तक्रार दाखल केली पाहिजे. पण हे होणार नाही, हे शेंबूडपुस्या पोरगं ही सांगेन ना ?
