गजानन सोमाणी • एडिटर इन चीफ : एका वृत्तानुसार देशातील १५ राज्यांतील नेमणुकांच्या ४१ परीक्षांत गैरव्यवहार झाला आणि त्याचा थेट फटका देशभरातील सुमारे दीड कोट विद्यार्थ्यांना बसला. यात सर्व पक्षीय राज्य सरकारांचा समावेश आहे. यात प्रमुख घटना आहे ती पेपर फुटणे ही. महाराष्ट्रात तलाठी आदी परीक्षांतील पेपरफूट ज्याप्रमाणे सध्या गाजत आहे त्याप्रमाणे अन्य राज्यांतही असे विविध परीक्षांचे पेपर फुटले. यात कायद्याचे राज्य संकल्पना राबवण्याची जबाबदारी ज्यांच्याकडे असते त्या पोलीस भरतीच्या प्रश्नपत्रिकाही फुटल्याचा प्रकार आसाम राज्यात घडला. या विविध परीक्षांतून जवळपास एक लाख चार हजार पदे भरली जाणार होती. पण त्यासाठी अर्जदार होते एक कोटी पाच लाख. म्हणजे प्रत्येक पदासाठी किमान १०० -१०० दावेदार अशी स्थिती. यातून दोन मुद्दे ठसठशीतपणे समोर येतात.
![](https://www.akoladivya.com/wp-content/uploads/2024/02/IMG_20240207_075804-1024x550.jpg)
पहिला अर्थातच सरकारबाह्य रोजगार संधींच्या टंचाईचा. आणि दुसरा अशी टंचाई असतानाही सरकारी यंत्रणा ही परीक्षा घेताना दाखवत असलेली हेळसांड. ‘एक्स्प्रेस’चे वृत्त राज्ये आणि त्यांच्या परीक्षांतील गैरव्यवहार तसेच उपलब्ध रोजगार संधी आणि त्या तुलनेत विद्यार्थी अर्जदार यांचा तपशील देते. तो भयावह आहे. उदाहरणार्थ गुजरातसारख्या आर्थिकदृष्ट्या प्रगत, भरभराट वगैरे सुरू असलेल्या राज्यात तीन परीक्षांत गैरव्यवहार झाले. या तीन परीक्षांतून ५,२६० इतकी पदे भरली जाणार होती. पण या पदांसाठी तब्बल १६ लाख ४१ हजार इतके उमेदवार इच्छुक होते. यावरून त्या राज्यातील प्रगती आणि रोजगार संधी यांचा अंदाज यावा. उत्तर प्रदेशात अवघ्या ३,३०० पदांसाठी १९ लाखांहून अधिक उमेदवार तर उत्तराखंडातील १,८०० पदांसाठी दोन लाख ३७ हजार जण परीक्षेच्या रिंगणात होते. राजस्थानातील ४० हजार पदांसाठी ३८ लाखांहून अधिक प्रयत्न करीत होते तर महाराष्ट्रातील ६,५६० पदांसाठी ११ लाख २५ हजारांत चुरस होती.
जम्मू-काश्मिरात स्थानिक सरकार नाही त्यास काळ लोटला. पण त्या राज्यांतील सेवा परीक्षांतही भ्रष्टाचार झाल्याचे दिसते. त्या राज्यात फक्त २,३३० सरकारी पदे भरण्यासाठी तीन विविध परीक्षा झाल्या आणि त्यांना दोन लाख ४९ हजार विद्यार्थी सामोरे गेले. यावरून ही परीक्षा गैरव्यवहाराची बाधा सर्वपक्षीय आहे हे लक्षात येईल. हा सर्व तपशील ज्या परीक्षांतील गैरव्यवहार उघडकीस आले त्याबाबतचा आहे. गैरव्यवहारांस वाच्यताच फुटली नाही आणि सर्व काही सुरळीत पार पडले, असे प्रकार वेगळेच. ते लक्षात घेतल्यास समस्येचा आकार लक्षात यावा.
![](https://www.akoladivya.com/wp-content/uploads/2024/02/IMG_20240207_075804-1-1024x550.jpg)
अलीकडे तर कनिष्ठ पदांसाठीही चांगले चांगले दुहेरी पदवीधर, त्याहूनही उच्चशिक्षित अर्ज करताना दिसतात. हीच बाब अभियंत्यांबाबतही. अभियांत्रिकीची वर्तमानातील पदवी पूर्वीइतक्या वेतनमानाची हमी देत नाही. परिणामी अभियांत्रिकीच्या स्पर्धेत उतरून, अभ्यासाचे ताण-तणाव सहन करून अभियंता होणारे तरुण-तरुणी किती तरी पायऱ्यांनी कनिष्ठ पदांसाठी जीव तोडून प्रयत्न करतात. हे सारे बेरोजगारीच्या आव्हानाचे गांभीर्य अधोरेखित करणारे आहे. यंदा तर हे आव्हान अधिकच वाढेल अशी चिन्हे आताच दिसू लागली आहेत. इतकी वर्षे विद्यापीठांच्या, महाविद्यालयांच्या आवारांतूनच थेट नेमणुकांसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक संस्था रोजगारदात्यांच्या प्रतीक्षेत आहेत. काही विख्यात संस्थांनी आपल्या माजी विद्यार्थ्यांस ‘जरा आजी विद्यार्थ्यांच्या रोजगारांचे बघा’, असे आवाहन केले आहे. घाऊक भरतीसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातल्या टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो आदींनी यंदा आपण हात आखडता घेणार आहोत हे आधीच जाहीर केले आहे आणि विप्रोसारख्या कंपनीने तर मधल्या फळीतील अनेकांस कामावरून काढून टाकले जाणार असल्याचे सूचित केले आहे. म्हणजे एका बाजूने खासगी क्षेत्रातील संधींचे आकुंचन आणि दुसरीकडे सरकारी सेवेतील भरतीसाठी होणाऱ्या परीक्षांतील गैरव्यवहारांचे वाढते प्रसारण अशा दुहेरी कात्रीत आजचा सुशिक्षित बेरोजगार पिळवटून निघत आहे. पण त्याची फिकीर काही कोणास आहे असे दिसत नाही.
सर्वत्र सर्व काही आलबेल, उत्तम असल्याचे भुईनळे लावले जावेत आणि त्याची द्वाही फिरवणारे आपटबार वाजवले जावेत असाच व्यवस्थेचा आग्रह. त्यामुळे सरकारी सेवेतील परीक्षांत गैरव्यवहार झाल्याचे उघडकीस येऊनही थेट काही कारवाई होते असे दिसत नाही व फेरपरीक्षाही लगेच घेतल्या जात नाहीत. आधी परीक्षांच्या तारखांचा घोळ, झाल्या तर कोणा एखाद्या केंद्रावर पेपर फुटणार वा काही तरी गैरव्यवहार होणार, मग त्याच्या चौकशीची मागणी, संबंधितांचे आंदोलन, फेरपरीक्षेची मागणी आणि मग ती मागणी करणारे आणि परीक्षा उत्तीर्ण झालेले यांच्या दोन तटांतील संघर्ष इत्यादी प्रकार! आणि यातील काहीही न होता परीक्षा धड पार पडल्या, निकाल सकारात्मक लागला तरी लगेच भरतीची प्रक्रिया सुरू होईल याचीही आशा नाही. महाराष्ट्रात अशा भरतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्यांची संख्या हजारांत तरी असावी. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यांत ही स्थिती. त्यावरून उत्तर प्रदेश, बिहारादी राज्यांत काय काय आणि कसे होत असावे याचा अंदाजही घाम फोडणारा असेल.म्हणजे सगळे काही भगवान भरोसेच!