गजानन सोमाणी • एडिटर इन चीफ : कॉंग्रेस आणि देशातील प्रादेशिक पक्षांवर भ्रष्टाचारासह ‘मनमाफक’ आरोप करीत, आपणच एकटे इमानदार, पाक-साफ आणि देशभक्त अशी प्रतिमा संवर्धन करणारे भाजपचे निवडून प्रचार/प्रसार प्रमुख आणि मोदी सरकारचे कर्णधार नरेंद्र मोदी यांनी निवडणूक रोखे योजनेत भारतातील मतदारांची शुध्द फसवणूक तर केलीच, देशातील व विदेशातील मोठ्या उद्योजक व कार्पोरेट कंपन्यांकडून अरबो रुपये गैरकायदेशीर घेतल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार उघड झाले आहे. हा सर्व व्यवहार ‘मनी लॉंड्रीग’ प्रकारातील असून, सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे घटनाबाह्य ठरविले आहे. तेव्हा मागील ५ वर्षांपासून सुरु असलेल्या या व्यवहाराची सखोल चौकशी होणे काळाची गरज आहे.
शब्द छळ करून आपणं भ्रष्टाचाराच्या विरोधात असल्याचे मुखवटा धारण केलेल्या मोदी सरकारचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कथित इमानदारीचा बुरखा या निर्णयामुळे टराटरा फाडला आहे. मोदींच कुटुंबच नाही, तेव्हा भ्रष्टाचार करणार कोणासाठी, असा भाजप आणि पायचाटू व अंधभक्तांकडून केल्या जाणारे किर्तन म्हणजे आतून तमाशा ! ना खाऊंगा, ना खाने दुंगा, ही शुद्ध धुळफेकच ना मागील ७० वर्षात सत्तेत राहिलेल्या पक्षांना जेवढी रक्कम मिळाली, त्यांच्या २०० पटीने अधिक रोकड फक्त १० वर्षात भाजप सरकारला मिळाल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. निवडणूक रोख्यांचा अनाठायी फायदा भाजपला मिळाला होता. त्यातून कुडमुड्या भांडवलशाहीला व त्यांच्या भ्रष्टाचाराला अभय मिळाले होते.
तेव्हा रिझर्व्ह बँक व केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निवडणूक रोख्यांना विरोध केला होता. तरीही रोख्यांना कायद्याचा आधार मिळाल्याने या दोन्ही स्वायत्त संस्थांचा विरोध बोथट झाला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे या संस्थांनाही निवडणूक प्रक्रियेतील भ्रष्टाचार आटोक्यात आणण्यासाठी बळ मिळू शकेल. सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बँकेला ६ मार्चपर्यंत रोख्यांचा अहवाल निवडणुक आयोगाला सादर करण्याचे आणि हा अहवाल १३ मार्चपर्यंत निवडणूक आयोगाने आपल्या वेबसाईटवर जाहीर करावा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी केली तर रोख्यांच्या माध्यमातून दिलेल्या प्रत्येक देणगीचा तपशील स्टेट बँकेला लोकांसमोर संकेतस्थळावर अपलोड करावा लागणार असल्याने कुठल्या कॉर्पोरेट कंपनीने कुठल्या पक्षाला जास्तीत जास्त देणगी दिली हेही उघड होईल. तर देणगीदाराची नावे व देणगीचा रक्कम प्रसिद्ध होणार असल्याने देणगीदाराची देणगी देण्याची आर्थिक क्षमता होती का, ही बाबही तपासली जाऊ शकेल. क्षमता नसतानाही मोठी देणगी दिली असेल तर बेनामी पैशांचा व्यवहार झाला आहे का, याचीही शहानिशा करता येऊ शकेल.
खरेतर तपास यंत्रणा राजकीय पक्षांची व देणगीदाराची चौकशी करू शकतील. निवडणूक रोख्यांतील गैरव्यवहारांच्या चौकशीसाठी ईडी व अन्य अर्थविषयक तपास यंत्रणांवर लोकांचाही दबाव वाढू शकतो. कॉर्पोरेट कंपन्या व्यावसायिक हितसंबंध जपण्यासाठी एका पक्षाला मोठ्या देणग्या देत असतील तर त्यांचे पितळ उघड होऊ शकेल.आत्तापर्यंत निवडणूक रोख्यांद्वारे देणगीचा सर्वाधिक ५२ टक्के वाटा भाजपला मिळाला होता. निवडणूक रोख्यांतून गुप्तपणे मोठी देणगी कॉर्पोरेट कंपन्यांना देता येत होती, आता त्यांना उघडपणे देणगी द्यावी लागेल. मात्र या आदेशाची इमानेइतबारे तामील होईल, यात शंका आहे. आजच्या तारखेत निवडणूक आयोगासह सर्वच स्वायत्त संस्था संस्था ‘छू लाल्या’ आहेत.
खालील मुद्दे वाचले तर अजून काही बाबी लक्षात येईल.
* कॉर्पारेट कंपन्यांना एका फटक्यात एकाच पक्षाला भल्यामोठ्या देणग्या देता येणार नाहीत. ‘गुप्तदान’ बंद झाल्याने देणग्यांवरील एकाच पक्षाची मक्तेदारी कमी होऊ शकेल.* कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या इतर राष्ट्रीय व प्रादेशिक पक्षांच्या देणग्यांमधील पक्षपातीपणावर नियंत्रण येऊ शकेल. त्यामुळे अन्य पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्यांचे प्रमाण वाढू शकेल.* निवडणूक प्रक्रिया आणि राजकीय पक्षांच्या आर्थिक स्रोतातील भ्रष्टाचाराबाबत लोकांकडून प्रश्न विचारले जाऊ शकतील. त्यातून राजकीय पक्षांवर आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्याचा दबाव वाढेल *निवडणूक रोख्यांतून हजारो कोटींची निधी मिळत असला तरी त्याचा वापर फक्त निवडणूक लढवण्यासाठी होत नसून ‘सत्तेच्या खेळा’साठी होत असल्याचा आरोप झाला होता. आता आमदार फोडाफोडी व अन्य राजकीय गैरकृत्यांनाही चाप बसू शकेल.* राजकीय पक्षांचे आर्थिक स्रोत उघड झाले तर निवडणूक प्रक्रियेच्या शुद्धीकरणाला सुरुवात होऊ शकेल. कोणत्या पक्षाची आर्थिक ताकद किती आणि निवडणुकीत या पक्षाने किती पैसे खर्च केले, याचा तुलनात्मक अंदाज लोकांसमोर मांडला जाऊ शकेल. * केंद्र सरकारने अर्थ विधेयकाचा भाग म्हणून निवडणूक रोख्यांचे विधेयक संमत केले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन करण्यासाठी वटहुकुम काढून निवडणूक रोख्यांना असलेला घटनात्मक आधार रद्द करावा लागेल. * लोकसभा निवडणुकीनंतर केंद्रातील नव्या सरकारला कायदा मागे घेण्याची प्रक्रिया करावी लागेल. शिवाय, निवडणूक प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होण्यासाठी घटनात्मक उपाय करावे लागू शकतात.तेव्हा सावधान, उठा आणि जागे व्हा !
