गेल्या काही काळापासून महाराष्ट्रात आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून विविध समाज आक्रमक झाले आहे. दरम्यान, धनगर समाजानेही एसटी प्रवर्गात समावेश करून आरक्षण द्यावे, अशी मागणी करत आग्रमक भूमिका घेतली होती. दरम्यान, आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने धनगर समाजाला मोठा धक्का दिला आहे. धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यास हायकोर्टाने नकार दिला आहे. तसेच यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. आता धनगर समाजासमोर याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा पर्याय शिल्लक राहिला आहे.
धनगर समाजाला एसटी म्हणजे अनुसूचित जमातींमधून आरक्षण मिळावं, यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून आंदोलन सुरू आहे. मागच्या काही दिवसांत या आंदोलनांची तीव्रता वाढली होती. तसेच धनगर आरक्षणाबाबत कोर्टातही धाव घेण्यात आली होती. धनगर समाजाचा एनटीमधन एसटी प्रवर्गात समावेश व्हावा, अशी मागणी धनगर समाजाकडून करण्यात येत होती. मात्र यासाठी आवश्यक गोष्टींची पूर्तता आणि पडताळणी झालेली नाही, असे सांगत न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल काथा यांनी धनगर आरक्षणासंदर्भातील याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातींसाठी असलेल्या आरक्षणामध्ये समावेश करून नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्याची तरतूद करावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आली होती.
