केंद्र सरकारने सीएएची (नागरिकत्व सुधारणा कायदा) अधिसूचना जारी केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याबाबतची अधिकृत घोषणा केली आहे. या कायद्यात पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या ३ देशांमधील अल्पसंख्यांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. धार्मिक छळामुळे या तीन देशांमधून पळ काढून भारतात आलेल्या लोकांना भारतीय नागरिकत्व दिलं जाईल. हिंदू , बौद्ध, जैन, शीख, पारशी आणि ख्रिश्चन या सहा धार्मिक अल्पसंख्यांक लोकांना भारताचं नागरिकत्व देण्याचा भारत सरकारचा प्रयत्न आहे.
चार वर्षांनंतर अंमलबजावणी
डिसेंबर 2019 मध्ये CAA संसदत मंजूर झाला होता. या कायद्याला राष्ट्रपतींची संमतीदेखील मिळाली होती. पण, देशाच्या अनेक भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाली, परिणामी अनेक मृत्यू झाले. 4 डिसेंबर 2019 रोजी संसदेत विधेयक मांडले गेले तेव्हा आसाममध्ये पहिल्यांदा निदर्शने सुरू झाली. यानंतर ही निदर्शने दिल्लीसह मोठ्या शहरांमध्ये पसरले. निदर्शनांमुळे 27 मृत्यू झाले, त्यापैकी 22 एकट्या उत्तर प्रदेशात घडले. एक हजाराहून अधिक लोकांना अटक करण्यात आली असून आंदोलकांवर 300 हून अधिक गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या सर्व विरोधामुळे हा कायदा लागू करण्यात उशीर झाला.
CAA संसदेने मंजूर करून जवळपास पाच वर्षे उलटली होती. मात्र हा कायदा मंजूर झाल्यानंतर देशभरात तीव्र आंदोलनं झाली होती. तसेच त्यानंतर आलेल्या कोरोनाच्या लाटेमुळे या कायद्याची अंमलबजावणी लांबवणीवर पडली होती. मात्र केंद्र सरकारने आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होण्यापूर्वी देशात CAA लागू करण्याची तयारी सुरू केली होती. गृहमंत्री अमित शहा यांनी त्यांच्या निवडणूक भाषणांमध्ये अनेकदा नागरिकत्व सुधारणा कायदा किंवा CAA लागू करण्याबाबत बोलले होते. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, असे त्यांनी जाहीर केले होते.अखेर आज केंद्र सरकारने या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबतची अधिसूचना प्रसिद्ध केली.
