अकोला दिव्य न्युज ब्युरो : उल्हासनगर मधील 27 हजार अनधिकृत बांधकामे रेडी रेकनरच्या 10 टक्के शुल्क आकारून नियमित करण्यात येत आहेत.याच आधारावर अकोल्यातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यात यावीत, असे निवेदन सामाजिक कार्यकर्ते तथा वंचित बहुजन आघाडीचे शहर संघटक निलेश देव यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिले आहे.
उल्हासनगर महापालिकेच्या हद्दीमध्ये जवळपास 27 हजार अनधिकृत बांधकामे होती. या बांधकाम धारकांना बांधकाम क्षेत्राच्या रेडीरेकनर दराच्या 10 टक्के शुल्क आकारून ही बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला. जर उल्हासनगर महानगरपालिका हद्दीमध्ये असा निर्णय राज्य सरकार घेऊ शकते तर अकोला महानगरपालिकेच्या हद्दीत राज्य सरकारने हाच निर्णय का घेऊ नये? त्यामुळे अकोला महानगरपालिकेच्या हद्दीत असलेल्या अनधिकृत 186 इमारतींसह इतर अनधिकृत बांधकामांना उल्हासनगरच्या धर्तीवर बांधकाम क्षेत्राच्या रेडीरेकनर दराच्या 10 टक्के शुल्क आकारून ही बांधकामे नियमित करण्यात यावीत.
सध्याच्या परिस्थितीत या अनधिकृत बांधकाम असलेल्या इमारतीत शेकडो सदनिका विकल्या गेलेल्या आहेत. सदनिकांचे बांधकाम करून बिल्डर मोकळे झाले आहेत. परंतु महानगरपालिकेच्या वारंवार येणाऱ्या नोटिसांमुळे सदनिकाधारकांना नाहक मन:स्ताप सहन करावा लागतो आहे. त्यामुळे 186 इमारतींसह शहरातील इतर अनधिकृत बांधकामांना सुद्धा उल्हासनगरच्या धर्तीवर बांधकाम क्षेत्राच्या रेडीरेकनर दराच्या 10 टक्के शुल्क आकारून बांधकामे नियमित करण्यात यावीत, अशी मागणी निलेश देव यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रातून केली आहे. आता मुख्यमंत्र्यांनी जो न्याय उल्हासनगरसाठी दिला तो अकोल्यासाठी देतील काय ? याकडे अकोलेकरांचे लक्ष लागून आहे.
