गजानन सोमाणी • एडिटर इन चीफ : अखेर वर्ष २०१४ मधील ‘सबका साथ सबका विकास’, अच्छे दिन आयेंगे, विदेशसे कालाधन लायेंगे, हर एक के खाते में १५ लाख रुपये आयेंगे आणि ‘ना खाऊंगा, ना खाने दुंगा’ असे एका पेक्षा एक सरस ‘टॅग’ वापरुन सत्तेत आलेले, कॉंग्रेससह विरोधकांच्या भ्रष्टाचारावर आसूड ओढणारेही वास्तवात त्यापेक्षा अधिकच भ्रष्ट आहेत,हे जळजळीत सत्य’इलेक्शन बॉण्ड’ मधून वर्ष २०२४ मध्ये दिसून आले आहेत.
देशाचे पंतप्रधान झाल्यानंतर देशातील भ्रष्टाचार व काळ्यापैशांच्या विरोधातील लढा सुरू करण्यासाठी सर्वात अगोदर नरेंद्र मोदींनी ‘नोटबंदी’ अस्त्रांचा (गैरकायदेशीर) वापर करुन काय साध्य केले, हे आज ८ वर्षांनंतरही गुलदस्त्यात आहे. मात्र याचा नेमका लाभ कोणा कोणाला झाला, हे भाजपवाल्यांना चांगले ठाऊक असावे,
निवडणूक देणग्याही भ्रष्टाचाराला पोषक असलेल्या घटकांपैकी एक महत्त्वाचे कारण असल्याचे सांगून, राजकीय पक्षांना विविध उद्योग समुहाकाडून मिळणाऱ्या देणग्यांसाठी कायदेशीर तरतूद करुन ‘इलेक्शन बॉण्ड’ योजना लागू केली. हे करताना विशेष खबरदारी घेतली गेली. तेव्हा विरोधकांनी यावर गंभीर आक्षेप केले. पण हुकुमशाहीने ते दडपण्यात आले नाही तर उलट विरोधकांवर आरोप होऊ लागले. विशेष म्हणजे या योजनेत नागरिकांच्या मौलिक अधिकाराचेही हनन केले. तेव्हा ‘इलेक्शन बॉण्ड’ चा कोणा कोणाला कसा,कसा फायदा झाला आणि होईल , हे देखील नोटबंदी सारखे गुलदस्त्यातच राहील, अशी व्यवस्था होती. मात्र ५ व्याच वर्षांत खऱ्या पारदर्शी व्यवस्थेची आस आणि आच असलेल्या सुजाण भारतीयांनी देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे आभारच मानावे की, वर्ष २०२४ लोकसभा निवडणुका जाहीर होत असताना राजकीय पक्षांची ही देणगी दौलत समोर आणली आहे, हे महत्त्वाचे.
या रोखे तपशिलास रोखता येईल तितके रोखावे असा प्रयत्न त्यांचा ठेका घेतलेल्या स्टेट बँकेने करून पाहिला. पण ते काही जमले नाही. या अशा प्रयत्नामुळे स्टेट बँकेची अब्रू गेली ती गेलीच. पण त्याच वेळी केंद्रीय यंत्रणांच्या बरोबरीने राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या सरकारीकरणाचा प्रयत्नही कसा सुरू आहे हे दिसून आले. या बँका सरकारी मालकीच्या आहेत; हे खरे. पण ‘सरकारी मालकी’ याचा अर्थ सत्ताधारी पक्षाच्या मालकीच्या असे नाही. सुप्रीम कोर्टाच्या दट्ट्याने ‘सरकारी मालकी’चा हा खरा अर्थ समजावून सांगितला गेला आहे.
एखादा डाव्या पक्षांचा अपवाद वगळल्यास सर्वच राजकीय पक्षांस या रोख्यांचा कमीअधिक लाभ झालेला आहे, हे कोणीही अमान्य करणार नाही. परंतु तो सत्ताधारी पक्षास अधिकाधिक झाला हेदेखील कोणी अमान्य करणार नाही. एरवी तोटयात असलेली एअरटेल, कोणी ‘मेधा इंजिनीअरिंग’, महाराष्ट्रात सरकारी गृहबांधणीसाठी विख्यात ‘शिर्के कन्स्ट्रक्शन्स’, ज्याला तुरुंगात डांबावयास हवे अशी फोकनाड लॉटरी कंपनी इत्यादींनी हजारो कोटी रुपयांचा दानधर्म राजकीय पक्षांस करावाच का ? यातील काही कंपन्यांवर ‘ईडी-पीडा’ येणे आणि लगेच त्यांच्या तिजोऱ्यांचे दरवाजे राजकीय पक्षांसाठी खुले होणे यांचा अर्थ काय ? सध्याच्या तपशिलात या सगळया देणग्या सत्ताधारी पक्षालाच मिळाल्या असे म्हणता येत नाही, हे मान्य. तरी सत्ताधारी पक्ष आणि त्यांच्या समर्थकांना इतके विव्हळण्याजोग्या वेदना होण्याचे कारण काय? सत्ताधारी पक्षाला देणग्या देताना, त्यांच्या जेष्ठ श्रेष्ठ नेत्यांना रोख नजराणा मिळलाच नसेल, यावर विश्वास कसा ठेवायचा !
या देणग्या सत्ताधारी पक्षांस खरोखरच मिळालेल्या नसतील तर ते तपशिलांत जाहीर होईलच. त्यासाठी उलट या नैतिकवाद्यांनी स्वत:च आग्रह धरायला हवा की, या देणग्या आणि ईडी-पीडा, या कंपन्यांस कंत्राटे मिळणे यांचा काही संबंध नाही. तो तसा खरोखरच नाही, हे सिद्ध करण्यासाठी तपशील तर जाहीर व्हायला हवा ना ! या सर्व तपशिलाशिवाय देणग्या, धाडी, कंत्राटे यांचा काही संबंध नाही यावर संबंधित पक्षाशी संबंधित स्वयंसेवकांनी विश्वास जरूर ठेवावा. पण इतरांनी तो शब्द प्रमाण मानण्याचे काहीही कारण नाही ?
आपले ठेवावे झाकून आणि विरोधकांचे पहावे वाकून’ असे दिसते; ते का? यावरही हा वर्ग ‘‘देणगीदारांच्या गुप्ततेच्या अधिकाराचे काय’’, इत्यादी तत्त्ववादी प्रश्न उपस्थित करताना दिसतो. ते केविलवाणे हास्यास्पद ठरतात. त्याची कारणे दोन. एक म्हणजे सरकार, न्यायालय वा चौकशी यंत्रणा मागतील तेव्हा हा तपशील उघड केला जाईल, अशी अट पहिल्यापासूनच या रोखे व्यवहाराबाबत आहे. तेव्हा रोखे खरेदीदारांच्या अटींचा यामुळे बिलकूल भंग होत नाही. आणि दुसरे असे की या रोख्यांची माहिती सरकारपासूनही गुप्त राहील अशी व्यवस्था असती तर कोणाचा आक्षेप असण्याचे कारण नव्हते. पण तसे नाही.आता सत्ताधाऱ्यांना आपले झाकून ठेवणे अवघड होईल. त्यांच्या समर्थकांना पोटशूळ उठलेला दिसतो तो यामुळे. सगळयांचेच सगळे काय ते उघडयावर येणे ही समानता.
निवडणुकांच्या तोंडावर त्याची गरज होती. कारण यातून ‘हमाम में सब नंगे’ या सत्यवचनाचा प्रत्यय येतो, हे नाही. तर आपली व्यवस्था अद्यापही किती सडकी आहे हे यातून उघड होते, म्हणून. इतके दिवस विरोधकांच्या भ्रष्टाचारावर आसूड ओढणारेही वास्तवात तितके वा काही प्रमाणात अधिकच भ्रष्ट असू शकतात हे यातून दिसते. आधीच्या राजवटींत महत्त्वाच्या निर्णयांचा अधिकार असणारे मंत्री वा संबंधित पक्षाच्या नावे देणग्या घेत. निवडणूक रोख्यांमुळे या व्यक्तींची जागा व्यवस्थेने घेतली. इतकाच काय तो फरक. पण तो गुणात्मक नाही. तसा तो असता तर तोट्यातील कंपनीने राजकीय देणग्या का द्याव्यात? त्यासाठी त्यांनी पैसा आणला कोठून? तो त्यांच्याकडे होता तर मग ताळेबंदात ‘दाखवलेल्या’ तोट्याचे काय? या देणग्या दिल्या गेल्या आणि काही कंपन्यांस लगेच सरकारी कंत्राटे मिळाली; हे कसे? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे मिळाली नाहीत. आज झालेल्या सुनावणीत येत्या २१ मार्चला इलेक्टोरल बाॅण्ड बाबत इत्यंभूत माहिती द्यावी आणि इलेक्टोरल बाॅण्ड विषय कुठलीही माहिती लपविण्यात आली नाही, असा कबुलीजबाब एसबीआयने दाखल करावा, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. तेव्हा या निवडणूक हंगामात त्यावर चर्चा तर होईल, हेदेखील महत्त्वाचे !.
