Friday, November 8, 2024
Homeन्याय-निवाडाअकोला पश्चिमची निवडणूक 'हायकोर्टात' ! 26 मार्चला सुनावणी : नोटीस बजावण्यात आली

अकोला पश्चिमची निवडणूक ‘हायकोर्टात’ ! 26 मार्चला सुनावणी : नोटीस बजावण्यात आली

अकोला दिव्य न्युज ब्युरो : अकोला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघ केवळ चार महिने एवढ्याच कालावधीसाठी नवीन आमदाराची निवड करण्याकरीता सरकारी तिजोरीतून मोठया प्रमाणात पैसे खर्च होणार असल्याने ही निवडणूक घेण्यात येऊ नये, यासाठी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल याचिका मान्य करुन यावर संबंधितांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले. पुढील सुनावणी येत्या २६ मार्चला होणार असून, यामुळे अकोला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणुक कायद्याचा कचाट्यात सापडून ही पोटनिवडणूक होणार की नाही, असा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

लोकसभेच्या निवडणुकीसोबतच अकोला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणूकीची घोषणा निवडणूक आयोगाने केली आहे. मात्र राज्यातील विधानसभेच्या निवडणुकीला एक वर्षांपेक्षाही कमी कालावधी असताना, जाहीर करण्यात आलेल्या पोटनिवडणूकीमुळे जनतेच्या पैशांचा केवळ अपव्यय होत असल्याने यापोटनिवडणुकीच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ही निवडणूक रद्द करण्याची मागणी याचिकाकर्ता दुबे यांनी केली. या याचिकेवर आज शुक्रवार दिनांक 22 मार्चला सुनावणी होणार होऊन खंडपीठाने ही याचिका रितसर सुनावणीसाठी दाखल केली. आता प्रतिवादींना जबाब दाखल करण्यास नोटीस बजावण्यात येऊन, त्यावर २६ मार्चला सुनावणी होणार आहे. याचिकाकर्ता अनिल दुबे यांच्यावतीने नागपूर येथील खंडपीठात ही याचिका अँड बी.के.गांधी यांचे पुत्र व विधिज्ञ अँड. जुगविजय गांधी यांनी दाखल करुन आज त्यावर युक्तिवाद केला.

गोवर्धन शर्मा यांचे 4 नोव्हेंबर 2023 रोजी वयाच्या 74 व्या वर्षी निधन झाले. त्यांच्या निधनाने हा मतदारसंघातील आमदारपद रिक्त झाले. राज्यात विधानसभा निवडणुकीला एक वर्षापेक्षाही कमी कालावधी असल्याने पोटनिवडणूक होणार की नाही, असा संभ्रम निर्माण झाला होता. आत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने लोकसभा निवडणुकीसोबतच अकोला पश्चिम मतदारसंघात येत्या 26 एप्रिलला पोटनिवडणूक घेण्यात येणार असल्याची अधिकृत घोषणा केली आहे.

केवळ चार महिने मिळणार
नवीन आमदार निवडून येणा-या लोकप्रतिनिधीचा अर्धाअधिक कालावधी हा आचारसंहितेत जाणार आहे. 4 जूनच्या निकालानंतर केवळ चार महिन्यांपुरता नव्या आमदाराचा कालावधी राहणार आहे. निवडणुकीसाठी सरकारी तिजोरीतून मोठया प्रमाणात पैसे खर्च होणार आहे. त्यामुळे ही निवडणूक घेण्यात येऊ नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या याचिकेकडे संपूर्ण राजकीय वर्तुळाबरोबरच जनतेचे लक्ष लागून आहे.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

error: Content is protected !!