गजानन सोमाणी • एडिटर इन चीफ : महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेऊन पहिल्यांदा नागपुरात आल्यानंतर फडणवीस म्हणाले, योग्य वेळ येताच विदर्भाचे वेगळे राज्य होईल. त्यानंतर दिल्लीत योजना आयोगासंदर्भातील बैठकीला गेले असता ते म्हणाले, विदर्भाचा निर्णय दिल्लीत होईल. कोल्हापुरात झालेल्या भाजपच्या अधिवेशनात विदर्भ राज्य निर्मितीचा विषय चर्चेला आला नाही. मुख्यमंत्र्यांनी मी विदर्भवादी असल्याची भूमिका बोलता बोलता स्पष्ट केली. भाजपचे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी मात्र विदर्भ भाजपच्या अजेंड्यावर नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यानंतर झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत विदर्भाचा मुद्दा जाहीरनाम्यात नव्हता, हे खरे आहे, मात्र भाजपच्या कार्यकारिणीने ठराव संमत केला आहे. हे देखील खरं आहे. तेव्हा विदर्भातील भाजप नेत्यांवर तो बंधनकारक आहे की नाही, असा सवाल आहे.
भाजपने विदर्भवादी भूमिका उघडपणे ९० च्या दशकात स्वीकारली. लोकसभा निवडणुका दृष्टीसमोर ठेवून भाजपने स्वतंत्र्य विदर्भाच्या मुद्द्यावर निवडणूक लढली आणि वैदर्भीय जनतेने सर्वाधिक जागा भाजपच्या पारड्यात टाकल्या. १९९७ मध्ये भुवनेश्वर येथे झालेल्या पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत त्यांनी वेगळ्या विदर्भाचा ठराव मंजूर केला. तोच ठराव पुढे करून २०१४ पर्यंत त्यांनी विदर्भावरील निष्ठा प्रगट केली. दरम्यान २०१० मध्ये तेलंगण राज्य निर्मितीचे वारे वाहू लागले आणि भाजप विदर्भाच्या आंदोलनात सक्रियपणे सहभागी झाला. देवेंद्र फडणवीस यांनी शेगाव येथून, तर सुधीर मुनगंटीवार यांनी चंद्रपूर येथून ‘युवा जागर यात्रा’ काढली. विदर्भाचा लढा अखेरपर्यंत लढू, अशी घोषणा फडणवीस यांनी केली. भाजपने तीन राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना एकत्र बोलावून, तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली नागपुरात ‘विदर्भ जनजागरण यात्रे’चा समारोप घडविला.(विदर्भवादी नेते ब्रजलालजी बियाणी यांच्या दैनिक मातृभुमीत तेव्हा या विदर्भ जनजागरण यात्रेचे सातत्याने भरभरून वृत्तांकन प्रकाशित केले.)
2014च्या लोकसभा निवडणुकीत देशभरात भाजपचे वारे वाहत होते. त्यातच विदर्भातही भाजप शिवसेनेचं महत्त्व वाढू लागलं आणि मग विधानसभा निवडणुकीत देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्राचं सरकार स्थापन झालं. त्याबरोबर नागपूरचे खासदार नितीन गडकरी यांना केंद्रात महत्त्वाची खाती मिळाली. ही दोन्ही पदं मिळण्याच्या आधीही फडणवीस व गडकरी या दोन्ही नेत्यांच्या तोंडी विकासाचेच मुद्दे असायचे.त्यामुळे खचितच आता विदर्भात विकासाची गंगा वाहणार अशी अपेक्षा वैदर्भीय जनतेला होती. हे विकासाचं आश्वासन (नागपूर वगळता) कितपत पूर्ण झालं, हा खरं संशोधनाचा विषय आहेच. या निमित्ताने भाजपच्या वेगवेगळ्या नेत्यांनी विदर्भ राज्य स्थापन करण्याचं दिलेलं आश्वासन आणि बहुमत मिळाल्यास विदर्भ राज्याच्या स्थापनेचा मुद्दा लवकर मार्गी लागेल, असं तत्कालीन अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी वचन दिले होते. मात्र या वचनांची/आश्वासनाची पूर्तता होतं असल्याचे मागील १० वर्षात कुठेही दिसत नाही. दरम्यान २०१९ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीतही हा मुद्दा कुठेही चर्चिला गेला नाही.
वर्ष २०१४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात भाजपचे तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष रावसाहेब दानवे म्हणाले होते की, ‘आम्ही लहान राज्यांना नेहमीच पाठिंबा दिला आहे. संसद आणि राज्यात दोन तृतीयांश बहुमत आल्यानंतर वेगळ्या विदर्भाचा मुद्दा घेण्यात येईल. आमच्याकडे आवश्यक संख्याबळ नसल्याने सद्यस्थितीत हा मुद्दा उपस्थित करण्यात येईल. प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे, विदर्भ राज्य निर्मितीसाठी कधीकाळी युवा जागर यात्रा काढणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार या नेत्यांनी वेळोवेळी वेगळ्या विदर्भासाठी घेतलेली भूमिका खरी की खोटी ? भाजपच्या नेत्यांनी स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या निर्मितीचा मुद्द्याला बगल देत, कॉंग्रेसप्रमाणे वैदर्भीयांच्या पाठीत खंजीर खुपसलाच !
