गजानन सोमाणी • एडिटर इन चीफ : राजकीय पक्षाचा जाहीरनामा म्हणजे काय ? या साध्या प्रश्नाचे सरळसोट उत्तर म्हणजे, सत्तेत असताना काय केलं आणि पुन्हा सत्तेत आले तर काय करणार ? अर्थात निवडणूक रिंगणात उतरलेल्या सत्ताधारी व विरोधी या दोघांसाठी हेच उत्तर आहे.मात्र सत्ताधारी व विरोधक पक्षाच्या जाहीरनाम्यात वेगवेगळे मुद्दे असतात. सत्ताधारी पक्षाची उजवी बाजू म्हणजे, सत्ताकाळात केलेली सामाजिक व आर्थिक विकासासाठी केलेली कामे, तर सत्ताधारी पक्षाच्या ध्येयधोरणानी सर्वंसामान्य जनतेची कशी सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक अडवणूक झाली, आणि त्यावरील उपाय योजना ही विरोधी पक्षांनी भक्कम बाजू जाहिरनाम्यातून ठसठशीतपणे दिसून आली पाहिजे. यासाठी राजकीय पक्ष आपल्या जाहीरनाम्याचं ‘नामकरण’ देखील करतात.असा जाहीरनाम्याचा साधा अर्थ! बहुतांश मतदारांसाठी हा सार्वत्रिक निवडणुकीतील एक सोपस्कार असावा, परंतु ग्रामीण भागात हाच जाहीरनामा केंद्रस्थानी ठेवून चर्चा होतात, त्यामुळे ‘लोकलुभावन’ योजनांची भरमार असलेल्या जाहीरनाम्यांची तुलना हमखास ऐकायला/पाहायला मिळते.
नुकतेच कॉंग्रेस-भाजप या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांनी प्रसिद्ध केलेल्या जाहीरनाम्याचा विचारपूर्वक अभ्यास केला तर,सत्ताधारी-विरोधक म्हणून काही मुद्द्यांचा, भाषेचा, प्राधान्यक्रमांचा फरक असल्याने भाजपचे ‘संकल्पपत्र’ व काँग्रेसच्या ‘न्यायपत्रा’मध्ये एकमेकांपेक्षा वेगळेपणा दिसू शकेल. पण कमी-अधिक फरकाने दोन्ही जाहीरनामे एकाच वहिवाटेवरून जाणारे आहेत. नवी वाट शोधण्याचे धाडस कोणी केलेले नाही. यंदा दोघांच्या जाहीरनाम्यांची नावेदेखील जवळपास एकसारखी आहेत. दोन्ही पत्रांमध्ये हमींचा मारा करून मतदारांना पार गोंधळून टाकलेले आहे. काँग्रेसला गरिबांचा कळवळा आणि भाजपलाही !दोघांनीही जाहीरनाम्यांमध्ये गरिबांचा उल्लेख केला आहे. तरीही दोघेही एकमेकांना दूषणे देत ‘आम्हीच खरे गरिबांचे कैवारी’ म्हणू लागले आहेत. मात्र त्यासाठी शब्दप्रयोग वा योजनांची नावे-तपशील थोडाफार वेगळा असेल.
कॉंग्रेसने ‘न्यायपत्रा’त दिलेली सगळी वचने ही गरिबी निर्मूलनाची वचने ठरतात. भाजपने वेगळय़ा शब्दांमध्ये काँग्रेसच्या वचनांची री ओढली आहे.(कॉंग्रेसचा जाहीरनामा आधी आला, त्यामुळे) खरेतर गरिबी निर्मूलनाच्या या सगळय़ा योजना रेवड्याच ठरतात. मग रेवड्याना नावे कशासाठी ठेवायची? मोदींनी केजरीवालांच्या, काँग्रेसच्या रेवड्यावर नाराजी व्यक्त केली होती. रेवड्या आर्थिक विकासाला घातक असल्याचे मोदींचे म्हणणे होते. पण रेवडी ही रेवडीच, ती काँग्रेसने दिली म्हणून नुकसानीची आणि भाजपने दिली म्हणून फायद्याची ठरत नाही.
भाजपचे विकासधोरण युवा, गरीब, महिला आणि शेतकरी या चार स्तभांवर आधारलेले आहे. या चौघांच्या सामाजिक, आर्थिक उन्नतीसाठी वेगवेगळ्या योजना जाहीर केलेल्या आहेत.काँग्रेसही याच चार घटकांभोवती आश्वासनांची खैरात वाटू लागला आहे.विरोधी पक्ष म्हणून भाजपच्या धोरणातील त्रुटी शोधून काढून कथित न्यायाचे मुद्दे जाहीरनाम्यात समाविष्ट केले तर काँग्रेसला कोणी दोष देणार नाही. पण गरिबी हटावो आणि इतर सामाजिक-आर्थिक न्यायाची हमी देताना नेहरूवादी-समाजवादी आर्थिक धोरणांना भाजप पाठिंबा देऊ लागला असेल तर, नेहरूंना बोल कशासाठी लावले जात आहेत, असे विचारता येऊ शकते.
काँग्रेसने कधीकाळी नवे आर्थिक धोरण राबवून देशाची अर्थव्यवस्था खुली केली, त्यानंतर औद्योगिक-गुंतवणुकीच्या क्षेत्रांमध्ये बदल केले गेले. वाजपेयींच्या सरकारच्या काळात हीच धोरणे पुढे चालू ठेवली गेली. तेव्हाही भाजप व काँग्रेसच्या आर्थिकनीतींमध्ये फरक नव्हता. वाजपेयींच्या सरकारमध्ये अरुण शौरी निर्गुतवणूक खात्याचे मंत्री होते. खरेतर हा खासगीकरणाचा प्रयोग होता. नंतर, काँग्रेसने मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात निर्गुतवणूक, खासगीकरण या शब्दांचा त्याग केला. मोदी सरकारच्या काळातही हा ‘त्याग’ सुरू राहिला.मोदींच्या ‘मेड इन इंडिया’ आणि ‘मेक इन इंडिया’च्या घोषणांचा अर्थ वेगवेगळा आहे. ‘मेड इन इंडिया’ म्हणजे दर्जात्मक उत्पादन करून ब्रॅण्ड तयार करणे. ‘मेक इन इंडिया’ म्हणजे स्वदेशीकरणाला पाठिंबा देणे. नेहरूंच्या काळात आयात कमी करण्याच्या धोरणातून वेगळ्या पद्धतीने स्वदेशीकरणाचा प्रयोग चालू होता. हीच धोरणे पुढे चालवली गेली, त्यामध्ये रेवड्यांची भर पडत गेली. ‘आमदनी अठन्नी खर्चा रुपय्या’ असा प्रकार सुरू आहे. गेल्या काही वर्षांपासून मोदी सरकारही पुन्हा गरिबीची भाषा बोलत असून त्याचे प्रतिबिंब मोदी सरकारच्या जाहीरनाम्यांमध्ये दिसते.
काँग्रेस-भाजपचे जाहीरनामे म्हणजे ‘आम्ही वेगळे-वेगळे तरीही एकसारखे’ असा हा प्रकार असला तरी राजकीय दृष्टिकोनातील फरक दिसणारच. देशातील सांविधानिक संस्था मोदी सरकारने ताब्यात घेतल्या आहेत, संविधान बदलण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. लोकशाहीला धोका निर्माण झालेला आहे असे काँग्रेसचे म्हणणे असून संविधानात्मक नुकसान रोखण्यासाठी काँग्रेस धोरणे राबवणार असल्याचा दावा ‘न्यायपत्रा’त केलेला आहे. मोदी सरकारसाठी वादग्रस्त/अडचणीचे मुद्दे काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यामध्ये दिसतात. याउलट, भाजपच्या जाहीरनाम्यात समान नागरी कायदा, सीएए, राम मंदिर, एक देश एक निवडणूक, धार्मिक-सांस्कृतिक स्थळांचा विकास असे मुद्दे दिसतात. मात्र भाजपाने भाषिक अल्पसंख्याकांच्या हक्काचा उल्लेख वगळता अल्पसंख्याकांबद्दल बोलणे टाळले आहे. जाहीरनाम्यांमधील हा फरक बघितला तर काँग्रेस व भाजपमधील खरी लढाई अर्थातच राजकीय असून दोन्ही पक्षांचे जाहीरनामे बघून त्यांच्यात रेवड्या-वाटपाची स्पर्धा सुरू असल्याचे स्पष्ट दिसते.
.
