गजानन सोमाणी • एडिटर इन चीफ : जशी संख्याशास्त्र ही एक सर्वमान्य ज्ञानशाखा आहे, तशीच ती एक दिशाभूल करू शकणारी चलाख पद्धतही आहे. इंग्रजी भाषेत तर त्यामुळे एक म्हण रूढ झाली आहे. ‘लाइज्, डॅम लाइज अँड स्टॅटिस्टिक्स’ असे म्हटले जाते, ते संख्याशास्त्राच्या बेबंद गैरवापरामुळे. टीव्हीवरचे कोणते कार्यक्रम लोकप्रिय आहेत, हे ठरवण्यासाठी जसे काही घरांमध्ये मीटर्स लावून त्याच्या आधारे निष्कर्ष काढण्याची ‘टीआरपी’ म्हणून ओळखली जाणारी पद्धत आहे, तशीच पद्धत निवडणूक निकालांचे अंदाज व्यक्त करतानाही वापरली जाते. ‘टीआरपी’ म्हणजे एक फसवाफसवी आहे, असा आरोप त्या पद्धतीवर करून ते निष्कर्ष देणार्‍या कंपन्यांवर खटलेही दाखल झाले आहेत.निवडणुकीचे अंदाज बांधण्यासाठी घेतलेले सर्व्हे आणि ‘ओपिनियन पोल्स’च्या नावाने मुख्यत: टीव्ही वृत्तवाहिन्यांमार्फत जाहीर केले जाणारे निष्कर्षसुद्धा तसेच ‘फ्रॉड’ असतात, असे आरोप वारंवार केले गेले आहेत.
एकूणच या निवडणूक अंदाजांचे ‘सॅम्पलिंग’ करून त्यांचे किती निष्कर्ष बरोबर आले आणि किती चुकले याचा वेध घेतला, तर त्या सर्वेक्षणांचेच दिवाळे निघेल. दोन वर्षांपूर्वी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने विधी मंत्रालयाकडे काही शिफारसी पाठविल्या असून याला मान्यता मिळाल्यास कोणत्याही निवडणुकीच्या ओपिनीयन आणि एक्झीट पोलवर बंदी येण्याची शक्यता आहे.मात्र मोदी सरकारकडे हा प्रस्ताव धुळ खात पडलेला आहे.असो!
भारतात ही ‘निवडणूक अंदाज-संस्कृती’ वाढायला लागली ती खासगी दूरचित्रवाहिन्यांच्या प्रसाराबरोबर. नाही म्हणायला 1984मध्ये प्रणय रॉय यांच्या एका गटाने तसा सर्वेक्षणीय अभ्यास केला होता. राजीव गांधींच्या काँग्रेसचा विजय होईल हा त्यांचा निष्कर्ष बरोबरही आला; पण कोणाच्याही अंदाजांच्या वा कल्पनेच्या बाहेर, म्हणजे 404 जागा त्यांना मिळतील अशी शक्यता कुणीच व्यक्त केली नव्हती. या उलट 2004मध्ये भाजपच्या सहज अडीचशे जागा येतील, कारण त्यांच्या 1999-2004 या काळात भारतवर्ष तेजाने व समृद्धीने झळाळू लागला आहे, हा अंदाज सपशेल चुकला. भाजपला अडीचशे नव्हे, तर 138 जागा मिळाल्या आणि काँग्रेसला जरी 145 जागा मिळाल्या तरी मित्रपक्षांबरोबर ‘तह’ करून त्यांनी यूपीएचे पहिले सरकार स्थापन केले. पुन्हा 2009मध्ये ‘काँग्रेसचा धुव्वा उडणार’ कारण भारत-अमेरिका अणुकरार, डाव्या आघाडीबरोबर काडीमोड आणि पक्षाची उतरलेली प्रतिमा असे भाकीत होते; पण काँग्रेसचे 206 उमेदवार निवडून आले. त्यांना 145ची संख्या इतकी पुढे नेता येईल, हे खुद्द काँग्रेसलाही वाटले नव्हते.
सध्याच्या न्यूज चॅनेलच्या संख्येत वाढ झाल्याने ओपिनियन पोल्सच्या विश्वासार्हतेबद्दल खुद्द न्यूज चॅनेलमध्ये शंका व्यक्त केल्या जात आहेत. कारण एक-दोन ओपिनियन पोलनी एका पक्षाला मताधिक्य मिळेल, असा अंदाज व्यक्त केला असेल तर हे भाकीत खोटे ठरवण्यासाठी किंवा या भाकिताला छेद देण्यासाठी तिसरा ओपिनियन पोल वेगळे निष्कर्ष देताना दिसतो. हे ओपिनियन पोल देणार्‍या कंपन्यांमधील युद्ध असते, हे समजून घेतले पाहिजे. यामुळे सर्वेक्षण आकडेवारीतून मिळणारे राजकीय चित्र मतदारांमध्ये संभ्रम तयार करते, शिवाय अशा सर्वेक्षणातील गांभीर्यही जाते. सध्याच्या सर्वेक्षणासाठी सुमारे साडेतीन कोटी रुपयांचा खर्च येतो, असे म्हटले जाते.देशभरातील सुमारे 40 हजार मतदारांना विविध राजकीय प्रश्न विचारून त्यांचा कल विचारात घेऊन निवडणुकांचे विश्लेषण करण्यात येते. सहसा कॉलेजमधील मुलांकडे अशी कामे दिली जातात व आठ ते दहा दिवसांत मतदानाचा राष्ट्रीय कल तयार केला जातो. एकंदरीत ओपिनियन पोलचा धंदा निवडणुकीचा ज्वर वाढत जाईल तसा तेजीत येणार असला तरी भारतीय मतदारांकडे राजकीय शहाणपण आहे व ते शहाणपण याअगोदर दिसून आले आहे.निवडणुकीच्या अधिसूचनेच्या पहिल्या दिवसापासून ते मतदानाचे सर्व टप्पे होईपर्यंत ओपिनीय पोल आणि एक्झिट पोल प्रसारित करण्यावर बंदी घालावी अशी मागणी आयोगाने केली आहे. ही मागणी मान्य केली तरचं ‘पोल’ ची धुडगूस बंद होईल.
