गजानन सोमाणी • एडिटर इन चीफ: देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू, तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या नावाने अलिकडच्या काळात कडाकड बोटे मोडीत, या दोघांसाठी कोणती शेलकी विशेषणे वापरली जात आहेत. हे सर्वश्रुत आहेच. भूतकाळ आठवताना मानवी भावभावनांची, गुण-अवगुणांची वर्णनेच अधिक भुरळ पाडतात आणि हा सर्वसामान्य मानवी स्वभाव आहे. मात्र केवळ तेच भुरळ घालणारे पेरत बसलो तर इतिहासातून धडा घेण्याचे राहून जाते आणि यामुळे आजचं ( वर्तमानात ) भविष्यासाठी योग्य बिजारोपण कधी होत नाही. आजच्या ‘उज्वल भविष्य’ , ‘जाज्वल्य अभिमान’ आणि 70 वर्षात काहीच झाले नाही. वगैरे प्रकारच्या रंजक काळात, तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी भविष्याचा वेध घेत, 50 वर्षांपूर्वी केलेली अणुस्फोट चाचणीला आठवून बघा, तर किती खरं अन् खोटं का? याची पुरेशी जाणीव झाल्याशिवाय राहणार नाही. असो!
आज १८ मे २०२४ रोजी भारताने राजस्थान राज्यातील पोखरण येथे केलेल्या पहिल्या अणुस्फोट चाचणीला 50 वर्षे पूर्ण होत असतानाही, पुन्हा एकदा….. बुध्द हसला ! आज अणुस्फोट सुवर्ण जयंती वर्षात बुध्द का हसला हे सुज्ञांना वेगळे सांगण्याची गरजच नाही. पण या चाचणीमुळे 50 वर्षांपूर्वीचं अमेरिका, रशिया, ब्रिटन, फ्रान्स आणि चीननंतर अणुस्फोट चाचणी करणारा 6 वा देश म्हणून भारताची जगाला ओळख झाली होती.देशाला ही ओळख मिळवून देणारे आज कोणीही या जगात नाही. मात्र हे त्रिकालाबाधित सत्य नेहमी सोबतच राहणार आहे. कारण या सर्वांनी त्यांचा वर्तमानात भविष्याची पेरणी केली होती.
भारताच्या अणू कार्यक्रमाची मुळे रुजली ती १९४४ मध्येच, प्रसिद्ध वैज्ञानिक होमी भाभा यांनी टाटा मूलभूत संशोधन संस्थेची (टीआयएफआर) स्थापना केली. तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या मान्यतेनंतर हा कार्यक्रम सुरू झाला. हा कार्यक्रम शांततापूर्ण विकासासाठी असेल, असे अंगभूत तत्त्व त्यात होतेच. त्यामुळे अणुऊर्जा विकासाच्या दिशेनेच या कार्यक्रमाची प्रगती होत राहिली. १९६२ च्या भारत-चीन युद्धानंतर मात्र चित्र बदलायला सुरुवात झाली. अण्वस्त्र संरचना तयार करण्याची चर्चा सुरू होऊन त्या दिशेने पावलेही टाकली जाऊ लागली. १९६७ मध्ये इंदिरा गांधी पंतप्रधानपदी आल्यानंतर अणू कार्यक्रमाकडे पाहण्याची दृष्टी बदलत होती.
अण्वस्त्र चाचणीसाठी तयार करण्यात येणाऱ्या उपकरणाच्या संरचनेवर मुख्यत्वे अणुऊर्जा आयोगाचे अध्यक्ष आणि अणुवैज्ञानिक आणि रसायन अभियंता डॉ. होमी सेठना, अणू पदार्थवैज्ञानिक राजा रामण्णा आणि पी. के. अय्यंगार यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम सुरू झाले.अणुस्फोटाच्या प्रत्यक्ष चाचणीसाठीच्या ७५ शास्त्रज्ञ आणि अभियंत्यांच्या चमूत भारताचे माजी राष्ट्रपती डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांचाही समावेश होता. ही चाचणी घडायला महत्त्वाचे कारण म्हणजे १९७१ चे भारत-पाकिस्तान युद्ध. या युद्धावेळी अमेरिकेची भूमिका पाकिस्तान स्नेहाची होती. भारत-पाकिस्तान युद्ध सुरू असताना अमेरिकेने बंगालच्या उपसागरात यूएसएस एंटरप्राइज (सीव्हीएन-६५) ही विमानवाहू युद्धनौका आणून ठेवली होती. त्याला उत्तर म्हणून तत्कालीन सोव्हिएत महासंघाने अण्वस्रासज्ज पाणबुडी येथे तैनात केली. अण्वस्त्रसज्ज असल्याचा प्रतिरोध म्हणून नेमका कसा वापर होऊ शकतो, याचे दर्शन यामुळे झाले. इंदिरा गांधी यांनी ते नेमके हेरले होते.
युद्धातील विजयानंतर लोकप्रियतेच्या लाटेवर स्वार असतानाच इंदिरा गांधी यांनी १९७२ मध्ये भाभा अणुऊर्जा केंद्राला अणुउपकरण तयार करण्याचे आणि अणुस्फोटाची चाचणी करण्याचे अधिकार दिले. या उपकरणाचे नामकरण आधी ‘शांततापूर्ण आण्विक स्फोटक’ असे झाले, पण १८ मे १९७४ रोजी बुद्ध पौर्णिमेच्या दिवशी झालेल्या या अणुस्फोट चाचणीचा उल्लेख ‘स्माइलिंग बुद्ध’ या त्या वेळच्या संकेतनावानेच आजही होतो. भारताचे आण्विक संशोधन, तंत्रज्ञान सामर्थ्य यानिमित्ताने जगापुढे आले. अत्यंत क्लिष्ट अशा वैज्ञानिक आणि अभियांत्रिकी आव्हानांवर मात करण्याची क्षमता यातून अधोरेखित झाली. भारताची जगाला ओळख झाली. आक्रमण करणाऱ्यांवर वचक बसण्यासाठी याचा नक्कीच उपयोग झाला. अर्थात, राष्ट्रीय सुरक्षा बळकट होण्याबरोबरच आणखीही काही गोष्टी साधल्या गेल्या या अणुचाचणीने आणखी एक आयाम दिला तो आत्मनिर्भरतेचा. आपली संरक्षणसिद्धता वाढविण्यासाठी आम्ही इतर कोणावर अवलंबून नाही, हा संदेश जाणे महत्त्वाचे होते.
१९७४ च्या त्या चाचणीचे राजनैतिक पडसादही उमटलेच. आण्विक सामर्थ्य असलेल्या देशांनी भारताला तंत्रज्ञान हस्तांतर थांबविल्याचा परिणाम भारताच्या पुढील अणू कार्यक्रमावर झाला.ऐंशीच्या दशकाच्या अखेरीस, १९८९ मध्ये काश्मीरमध्ये दहशतवादाने उग्रपणे वर काढलेले डोके आणि त्याआधी खलिस्तानी फुटीरतावाद्यांच्या उचापत्यांनी वेठीस धरली गेलेली देशाची अंतर्गत सुरक्षा अणू कार्यक्रमाची गरज पुन्हा एकदा अधोरेखित करण्यासाठी आवश्यक होती. बाह्य आक्रमणही झाले तर संरक्षणसिद्ध असणे गरजेचे झाले. पाकिस्तानला चीनकडून तयार अण्वस्त्रे मिळाल्याचा धोकाही याच काळात उघड झाला. अशा धोक्यांतच पुढे आला तो अमेरिकेचा भारतातील आण्विक कार्यक्रमावर जवळपास बंदी आणण्याचा प्रयत्न. अण्वस्त्र प्रसारबंदी करार (एनपीटी), सर्वंकष चाचणीबंदी करार (सीटीबीटी) आपल्यावर लादण्याचे प्रयत्न झाले तेही याच काळात.
या संपूर्ण काळात भारतातील राजकीय स्थिती अस्थिर होती. मात्र, या काळात झालेल्या सातही पंतप्रधानांनी आण्विक कार्यक्रमाचे ध्येय ढळू दिले नाही. अखेर ११ मे आणि १३ मे १९९८ रोजी पोखरणमध्ये पुन्हा अणुचाचण्या झाल्या. पहिली अणुस्फोट चाचणी इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली तर दुसऱ्या खेपेस अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधानपदी होते. नेहरू आणि जेआरडी टाटा यांच्या पत्रव्यवहारांतून देशी अभियंत्यांची व्यक्त झालेली गरज, त्यातून टाटा मूलभूत संशोधन संस्थेचा झालेला जन्म, या संस्थेचे अणुऊर्जेसह अत्यंत उच्च अभियांत्रिकीतील निर्विवाद मोठे स्थान आणि जागतिक दबाव झुगारून असा चाचण्यांचा निर्णय घेणाऱ्या इंदिरा गांधी हे सगळे याच भारतात घडून गेले. तेव्हा ‘गेल्या ७० वर्षांत काहीच झाले नाही,’ या असत्याला नागडं करणारे एक जळजळीत सत्य म्हणजे भारताचा अणू कार्यक्रम ! म्हणूनच पुन्हा एकदा बुध्द हसला
