गजानन सोमाणी • एडिटर इन चीफ : लोकसभा निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वीच ‘देअर इज अ फ्रॉथ इन द मार्केट’ अर्थात सध्या बाजारपेठ फसफसलेली आहे.असा एका वाक्यात ११ मार्च २०२४ ला बाजारपेठ नियंत्रक माधवी पुरी-बुच यांनी सेन्सेक्सच्या गगनभेदी प्रवासाविषयी महत्त्वाचा इशारा दिला होता. या पुरी-बुच बाई म्हणजे कोणी सत्यव्रती वगैरे नव्हेत. पण बाजारपेठ निर्देशांकाच्या फुग्याची त्यांना चिंता वाटली असल्याने त्यांनी गुंतवणूकदारांस सावध केले. जेव्हा बाजारपेठेचा नियंत्रक स्वत:च बाजारपेठ फुगवट्याचा इशारा देतो. तेव्हा इतरांनी मौन पाळण्यात शहाणपणच असते. त्यातही बाजारपेठेचा नियंत्रक असा इशारा देत असताना अनेकानेक परदेशी गुंतवणूकदार भारतीय भांडवली बाजारातून आपली गुंतवणूक काढून घेत असतील तर हा इशारा दुहेरी असतो. सरत्या मे महिन्यात परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय भांडवली बाजारातून सुमारे २४ हजार कोटी रुपयांची आपली गुंतवणूक काढून घेतली.
एव्हाना निवडणुका सुरू झालेल्या होत्या अशावेळी जो देश चालवू पाहतो त्याने बाजारपेठेतील घडामोडींवर भाष्य करणे अनावश्यक होते. शेअरबाजारात गुंतवणूक करण्यास आवश्यक असलेल्या ‘डिमॅट’ खातेदारांची संख्या आपल्या देशात जेमतेम १५ कोटी असताना १४० कोटी लोकसंख्येच्या देशप्रमुखाने जेमतेम सव्वादहा टक्क्यांचे हितसंबंध असलेल्या क्षेत्रावर बोलणे औचित्यभंग करणारेच ! माजी पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्यावर थेट हर्षद मेहतासारख्याने भ्रष्टाचाराचा आरोप केला होता तरीही; आणि माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग हे तर अर्थतज्ज्ञ होते तरीही स्वत:स बाजारपेठेपासून दूर ठेवण्याचे शहाणपण दाखवू शकले.
या पार्श्वभूमीवर दस्तुरखुद्द पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या काळात निर्देशांक म्हणजे सेन्सेक्स २५ हजारांपासून ७५ हजारांपर्यंत कसा गेला याची फुशारकी मारण्याची काहीही गरज नव्हती आणि तीदेखील ‘एनडीटीव्ही’ या अदानी समूहाच्या वाहिनीवर २० मे रोजी दिलेल्या मुलाखतीत. विशेष म्हणजे या दिवशी मुंबईत मतदान होते आणि आणखी दोन फेऱ्या बाकी होत्या. त्याही आधी एक दिवस १९ मे रोजी गृहमंत्री यांनी बाजारावर भाष्य करीत ४ जूनच्या आत जास्तीत जास्त समभाग खरेदी करण्याचा सल्ला दिला. तेव्हा हे का आणि कशा साठी? असा प्रश्न सहजपणे उपस्थित होते.
बाजारपेठेतील घडामोडीवर अर्थमंत्री भाष्य -लायक असू शकतात. हे समजून घेता येईल पण पंतप्रधान वा केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी त्याची दखल घ्यावी असे त्यात काही नसते. जे काम वा उद्योग सटोडिया, हर्षद मेहता, केतन पारेख वा तत्सम यासारखे बाजार-खेळाडू करतात त्या विषयास इतक्या सर्वोच्च पदावरील व्यक्तीने स्पर्श करावा का ? प्रत्येक बाबतीत स्वतःची पाठ थोपटून घेण्याच्या सवयीमुळे हे केले असावे.
हे समजून घेता येईल पण त्यांनी चक्क गुंतवणूक करण्याचे आवाहन का केले. आज देशभरात मोदींचा डंका वाजत असून, त्यांच्यावर डोळे मिटून विश्वास ठेवून अनेकांनी गुंतवणूक केली असणारच, तेव्हा बाजार कोसळून गुंतवणूकदारांना झालेल्या आर्थिक नुकसानासाठी मोदी-शाह हेच जबाबदार आहेत, असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. देशासमोर मणिपूर ते महागाई इतके विषय असताना मूठभर प्रभावशाली लोकांपुरताच महत्त्वाचे असलेल्या शेअरबाजार या सर्वसामान्यांसाठी नगण्य असलेल्या विषयास या दोघांनी आपल्या विषयकक्षेत स्थान द्यावे का ? हा कळीचा मुद्दा आहेच.
मतदानाची शेवटची फेरी शनिवार १ जून या दिवशी पार पडली. त्या दिवशी सायंकाळी एक्झिट पोलचे अंदाज जाहीर होऊन दुसऱ्या दिवशीही यावर चर्चा चालु होती. दुसरा दिवस रविवारचा असल्याने शेअर बाजार बंद होता. पण वृत्तवाहिन्यांवर एकमुखी ‘अबकी बार..’चा एकमुखी जयघोष होता. मोदी सरकार अधिक मताधिक्याने परत सत्तारूढ होतील हा अवास्तव अंदाज पाहून मात्र शहाणे-सुरतेही चक्रावले. कारण मतदान काळात जमिनीस कान असलेल्या प्रत्येकास वेगळे काही घडत असल्याची कुणकुण होती आणि बाजारपेठेत सर्व काही आलबेल नाही, याचा सुगावा येऊ लागला होता.
पण एक्झिट पोल, नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह या शीर्षस्थद्वयीचे आश्वासन याच्या जोरावर सोमवारी ३ जून या दिवशी बाजाराने एकदम उसळी घेतली. निर्देशांक इतका वर गेला की त्यामुळे गुंतवणूकदारांस या दोघांना म्हणजे मोदी -शाह यांना इतरांपेक्षा काही अधिक समजते असे वाटले. तथापि त्यांचे समाधान अल्पजीवी ठरले. कारण मंगळवारी, ४ जूनला, प्रत्यक्ष मतमोजणी सुरू झाल्या झाल्या तासाभरात या सरकारचे सर्व दावे किती पोकळ होते ते उघड झाले आणि मतदानोत्तर चाचण्या करणाऱ्यांसह बाजारांचे निर्देशांकही सपशेल तोंडावर आपटले. सुमारे सात हजारांनी हा निर्देशांक गडगडला.
या धुमश्चक्रीत गुंतवणूकदारांच्या ३० लाख कोटी रुपयांची धूप एका दिवसात झाली.शेअर बाजारातील या घडामोडीत एकाच दिवसात गुंतवणूकदारांच्या झालेल्या ३० लाख कोटी रुपयांचा आर्थिक नुकसानीसाठी मोदी-शहा जबाबदार आहेत. यामध्ये भ्रष्टाचार झाला आहे. असा आरोप यांच्यावर राहुल गांधी यांनी केला. यात वाईट वाटून घेण्याच काहीही कारण नाही. त्यांनी संसदी‌य समितीमार्फत चौकशीची मागणी केली. तीही गैर नाही. कर नाही तर डर कशाला ! गुंतवणूकदारांच्या हितासाठी आवाहन केले आहे ना! मग होऊन जाऊ द्या ‘ दूध का दूध और पानी का पानी’ मात्र हे होणार नाही.उलट राहूल गांधी यांना ट्रौल केले जाईल.
तर राहुल गांधी यांच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवर सरकारच्या वतीने पीयूष गोयल यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, नुकसान काल्पनिक आहे आणि सबब भ्रष्टाचाराच्या आरोपात तथ्य नाही, हा त्यांचा युक्तिवाद खराच. कारण हे असे नुकसान सकाळी खरेदी केलेले समभाग संध्याकाळी विकून या तफावतीतून लाखोंची कमाई करणाऱ्यांचे होते. दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांस या चढउताराशी घेणेदेणे नसते. त्यांच्यासाठी हा नफातोटा काल्पनिक असतो. हे मान्य ! मग ‘टु-जी’ आवंटन संबंधाने डॉ. सिंग यांच्यावर केलेले भ्रष्टाचाराचे आरोप काल्पनिक होते ना ! नंतर हे उघडकीसही आले होते मग ऐवढा गदारोळ का माजवला ?
निर्देशांक वर गेल्यावर होणारा नफा हा जसा काल्पनिक असतो तद्वत बाजार कोसळल्यावर होणाऱ्या नुकसानीच्या बेरजेचा आकडाही काल्पनिक असतो. असा खुलासा पीयूष गोयल यांनी केला.पण ही नुकसानीची काल्पनिकता तर ‘टु-जी’ म्हणजे दूरसंचार घोटाळ्यातही होती आणि तितकीच खरीही होती. तेव्हा मात्र भाजप आणि त्या पक्षाचे नैतिकवादी गुरु या भ्रष्टाचारासाठी डॉ. मनमोहन सिंग यांना सुळीवर कसे चढवता येईल याच्या ‘लीला’ रचत होते आणि बाबा रामदेव ते किरण बेदी असे अनेकजण उच्छृंखलपणे त्यात सहभागी होत होते. हे सगळं उघड्या डोळ्यांनी देशातील मतदारांसह सर्वांनी बघितले आहे.
त्यावेळी या कल्पना-विलासाचे वास्तव आज मोदी समर्थक आणि पाठीराखे यांना निश्चितच आठवले असणारच ! स्वत:स सोयीचे असेल तेव्हा कल्पनेला वास्तव ठरवून जनमताचे वणवे पेटवायचे आणि स्वत:ला त्याची झळ लागल्यावर मात्र जखमांमागील वास्तव ‘ही तर कल्पना’ असे म्हणायचे हा दुटप्पीपणा नाही तर दुसरं काय म्हणावे ! ‘शिमग्याचा खेळ, बोंबेचा सुकाळ’ हे समर्थ रामदास यांचं वचन आज प्रकर्षाने आठवतं आहे, ते यासाठीच. स्वत:च सुरू केलेल्या सध्याच्या राजकीय शिमग्यात विरोधकांनी मारलेल्या बोंबा सहन करण्याची वेळ मोदी व भाजपवर आली असेल तर त्यास इतर कोणी नाही तर तेच स्वतः जबाबदार आहेत. या सगळ्याचा अर्थ इतकाच होता की राजकीय स्तरावर काही तरी अघटित नाही तरी अतर्क्य घडणार आहे. हे बाजारपेठेने सर्वात आधी ओळखले होते.तर धुळफेक करुन सत्तास्थानी येण्याचा डाव यंदा उधळून लावताना मतदारांनी कुबड्या घेण्याची नामुष्की पत्करावी लावली, हे खुल्या मनाने कबूल करावेच लागेल.
