अकोला दिव्य ऑनलाईन : आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आज गुरुवार दि.१० ऑक्टोंबरला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पडली. या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.
या बैठकीत काही नव्याने महामंडळ स्थापन करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. शिंपी, गवळी, लाडशाखीय वाणी-वाणी, लोहार, नाथपंथीय समाजासाठी महामंडळाची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, पत्रकारांसाठी आणि वृतपत्र विक्रेते यांच्यासाठी दोन स्वतंत्र महामंडळासही कॅबिनेट बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. याशिवाय, मदरश्यांमधील शिक्षकांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच, राज्यात तीन नव्या खासगी विद्यापीठांना मान्यता देण्यात आली आहे.”दरम्यान, राज्यातील विधानसभा निवडणुकांची बिगुल पुढील आठवड्यात वाजण्याची शक्यता आहे. तत्पूर्वी राज्य सरकारने निर्णयांचा धडाका लावला आहे. गेल्या आठवड्यात झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतही राज्य सरकारने अनेक निर्णय घेतले होते. यामध्ये मच्छिमार कल्याणकारी महामंडळाची घोषणा करण्यात आली असून या महामंडळासाठी ५० कोटी मंजूर करण्यात आले होते. तसेच, प्राचीन व ऐतिहासिक वास्तूंचे नुकसान केल्यास आता दोन वर्षाचा तुरुंगवास आणि एक लाख दंडाची तरतूद करण्यात आली होती.

राज्य सरकारच्या आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्वाचे निर्णय :
महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याच्या अधिनियमात सुधारणा (महसूल)
वांद्रे शासकीय कर्मचाऱ्यांना घरांसाठी जागा देणार (सार्वजनिक बांधकाम)
सावनेर, कणकवली, राजापूर, अंबरनाथ, जिहे कठापूर, लातूरच्या जलसंपदा प्रकल्पांना मान्यता (जलसंपदा विभाग)
महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियमात सुधारणा (उच्च व तंत्र शिक्षण)
कायमस्वरुपी विनाअनुदान तत्वावर नवीन समाजकार्य महाविद्यालय (उच्च व तंत्र शिक्षण)
राज्यात तीन नव्या खासगी विद्यापीठांना मान्यता. (उच्च व तंत्र शिक्षण)
राज्यातील अंगणवाडी केंद्रांमध्ये पाळणाघरे सुरू करणार (महिला व बाल)
जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती, उपसभापतींच्या निवडणूकीस मुदतवाढ (ग्राम विकास)
सिडको महामंडळ व पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास दिलेले भूखंड कब्जेहक्काने रुपांतरीत करणार (नगर विकास)
केंद्र शासनाची अॅग्रिस्टॅक योजना राबवणार (कृषि)
मा. बाळासाहेब ठाकरे हळद संशोधन केंद्रास अतिरीक्त निधी (कृषि).
पालघर जिल्ह्यातील विविध गावांतील जागा एमआयडीसीला (महसूल)
बोरीवली तालुक्यातील जागा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी (महसूल)
कुर्ल्यातील शासकीय जमीन डायलेसिस सेंटरसाठी शाहीर अमर शेख प्रबोधनीला (महसूल)
पिंपरी चिंचवड पोलीसांच्या परेड ग्राऊंडसाठी पशुसंवर्धन विभागाची जागा (गृह)
बाळासाहेब ठाकरे गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणिसंग्रहालयात आफ्रिकन सफारी प्रकल्प (वने)
पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागाची पुनर्रचना (पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व्यवसाय)
भेंडाळे वस्ती प्रकल्प पाणी पुरवठा विभागास हस्तांतरित (मृद व जलसंधारण)
रमाबाई आंबेडकर मधील झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी खासगी जमिनीचा मोबदला देणार (गृहनिर्माण)
मराठवाड्यातील शाळांकरीता भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा योजनेत निधी (शालेय शिक्षण)
राज्यात आंतररष्ट्रीय रोजगार व कौशल्य विकास कंपनी (शालेय शिक्षण)
शाळांना २० टक्के वाढीव अनुदानाचा टप्पा (शालेय शिक्षण)
न्यायमुर्तींच्या खासगी सचिवांना सचिवालयीन संवर्ग (विधि व न्याय)
नाशिकरोड, तूळजापूर, वणी-यवतमाळ येथे न्यायालय (विधि व न्याय)
नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा राबवणार (कृषि)
महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य)
शबरी महामंडळाच्या थकहमीची मर्यादा वाढवून शंभर कोटी. (आदिवासी विकास)
देवळालीतील भूखंड नाशिक रोडच्या महाराष्ट्र साहित्य परिषदेला (नगर विकास)
मौलाना आझाद महामंडळाच्या भागभांडवलात वाढ (अल्पसंख्याक विकास)
मदरश्यांमधील शिक्षकांच्या मानधनात वाढ (अल्पसंख्याक विकास)
समृध्दी महामार्गास जोडणाऱ्या जालना ते नांदेड द्रुतगती महामार्गास मान्यता (सार्वजनिक बांधकाम)
सार्वजनिक रुग्णालयांमध्ये सुलभ शौचालयांची सुविधा (सार्वजनिक आरोग्य)
कात्रज कोंढवा उड्डाणपुलास बाळासाहेब देवरस यांचे नाव (सार्वजनिक बांधकाम)
आपत्ती सौम्यीकरणाची कामे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत (मदत व पुनर्वसन)
राहता तालुक्यातील शेती महामंडळाची जागा क्रीडांगणासाठी (महसूल)
शिंपी, गवळी, लाडशाखीय वाणी-वाणी, लोहार, नाथपंथीय समाजासाठी महामंडळे (इतर मागास बहुजन कल्याण)
पत्रकार तसेच वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी स्वतंत्र महामंडळे (कामगार)
कराड तालुक्यातील उंडाळे योजनेच्या दुरुस्तीस मान्यता (मृद व जलसंधारण)