अकोला दिव्य न्यूज : राज्यातील इतर मागास प्रवर्ग,विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ५४ वसतिगृह सुरू करण्यात असून वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांच्या भोजन आणि निर्वाह भत्त्यासाठी ६ कोटी ९५ लाख ४८ हजार ९०० रुपयांची मंजुरी दिली आहे.यासंदर्भातील शासन निर्णय नुकताच जारी करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे ओबीसी विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे, अशी माहिती शिवसेनेचे राज्य समन्वयक तथा ओबीसी नेते रामेश्वर पवळ यांनी दिली.

यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्रीद्वय एकनाथ शिंदे, अजित पवार व ओबीसी कल्याण मंत्री अतुल सावे यांच्याकडे निवेदनातून मागणी केली होती. त्याची दखल यानिमित्ताने घेण्यात आली आहे.
राज्यातील इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्हास्थळी दोन याप्रमाणे ७२ वसतिगृह सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींसाठी प्रत्येकी शंभर क्षमतेची ही वसतिगृहे आहेत. काही अपवाद वगळता जिल्हास्थळी वसतिगृहे सुरू करण्यात आली.भाड्याने घेतलेल्या वसतिगृहांमध्ये जेवणाची सोय नसल्याने भोजन भत्ता म्हणून महिन्याला ४ हजार ५०० रुपये दिले जातात. यासोबतच विद्यार्थ्याला ६०० तर विद्यार्थिनींना ८०० रुपये निर्वाह भत्ता दिला जातो. विद्यार्थीला ५ हजार १०० आणि विद्यार्थिनींना ५ हजार ३०० रुपये देणे अपेक्षित होते.पण, विधानसभा निवडणूक आचारसंहितेमुळे हे भत्ते देण्यात आले नाही.
नवे सरकार स्थापन झाल्यानंतर ६ जानेवारीला १० लाख तर २० जानेवारी रोजी ५ लाख रुपयांचा निधी जाहीर करण्यात आला. मात्र १५ लाख रुपयांची ही तरतूद अपुरी असल्याचे लक्षात आणून देण्यात आल्यानंतर ३१ जानेवारीला नवा शासन निर्णय काढून तब्बल ६ कोटी ९५ लाख ४८ हजार ९०० रुपयांची मोठी तरतूद करीत विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यात आला आहे. भोजन भत्त्यापोटी ५ कोटी ७७ लाख ५३ हजार, पुरवठा व सामग्री ( मुलींकरिता स्वच्छता साधने )साठी २७ लाख ५३ हजार ९०० रुपये, निर्वाह भत्ता म्हणून ९ लाख ४२ हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली असल्याचे पवळ यांनी म्हटले आहे.
‘विद्यार्थी हितासाठी महायुती तत्पर’
ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी सोयीसुविधा उपलब्ध करण्यासाठी महायुतीचे सरकार तत्पर आहे. या तत्परतेचे उदाहरण म्हणून वसतिगृहाची सुरुवात, त्यासाठी देण्यात येणार निधी आहे. पुढेही विद्यार्थी हितासाठी महायुती सरकार कुठेही कमतरता जाणवू देणार नाही, असे पवळ यांनी म्हटले आहे.