गजानन सोमाणी • एडिटर इन चीफ : करोनाकाळात गरिबांच्या हातांस काम नाही आणि पोटांत अन्न नाही अशी अवस्था असताना त्यांची उपासमार टाळण्याच्या हेतूने केंद्र सरकारने धान्यवाटपाचा कार्यक्रम हाती घेतला. ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ हे याचे नाव. तीन वर्षांपूर्वी २६ मार्च २०२० या दिवशी त्याची पहिली घोषणा झाली. देशभरातील गरिबांस दर डोई पाच किलो तांदूळ वा गहू आणि एक किलो डाळ मोफत दिली जाते. देशाच्या अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत जे काही मोफत/स्वस्त धान्य वितरित केले जाते त्याव्यतिरिक्त हे अन्नदान होते. हे या ठिकाणी महत्त्वाचे होय.
करोनाकाळ संपून जनजीवन पूर्वपदावर आल्यानंतरही या योजनेला मुदतवाढ दिली गेली. आताही पाच विधानसभा निवडणुकांच्या मध्यात आणि लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर ही योजना थेट पाच वर्षे आणखी सुरू ठेवण्याचे कारण काय ? तर प्रचार सभेत मुदतवाढ देण्याची घोषणा करताना पंतप्रधान म्हणाले. ‘‘गरिबांस उपाशीपोटी झोपायची वेळ येणे मला पाहावत नाही. कोणाही सद्गृहस्थाच्या भावना अशाच असतील. मात्र या मुदतवाढने काही प्रश्न उपस्थित होतात.
अलिकडच्या काळात श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत असून अवघ्या ३ टक्के लोकांच्या हाती आर्थिक सत्ता एकवटली आहे. गत तीन वर्षांपासून म्हणजे करोनाकाळापासून ८० कोटी गरीबांना सरकार देतं असून, मध्यमवर्गीयांची ‘कुत्तर ओढ’ होत आहे.जवळपास १९ टक्के मध्यमवर्गीय गरीबी रेषेत आल्याचे केंद्र सरकारच्या अहवालात म्हटले आहे. तेव्हा आमच्या सारख्या मध्यमवर्गीयास याचे उत्तर शोधणं काळाची गरज आहे. महत्वाचे म्हणजे गरिबांसाठी हे सर्व मोफत असले तरी त्याची किंमत सरकारला चुकवावी लागते आहे.
गरिबांना मोफत देता यावे यासाठी सरकारला अन्नधान्य खरेदी करावी लागते आणि त्यासाठी अर्थातच पैसे मोजावे लागतात. म्हणजे सरकार यासाठी खर्च करते; पण त्याची वसुली करीत नाही. हे एका अर्थी अनुदान म्हणायचे. या अनुदानावर सरत्या अर्थवर्षांत केंद्राला दोन लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम खर्च करावी लागली. हा खर्च पुढील काळातही होत राहील कारण आणखी पुढे ५ वर्षें ही योजना सुरू ठेवावी, असं पंतप्रधान मोदी यांना वाटत आहे. पंतप्रधान मोदी यांना असं का वाटतं? हा प्रश्न फालतूच. पण ज्या वेळी मोदींना हे वाटू लागले, ती वेळ मात्र महत्त्वाची आहे.
पाच राज्यांतील निवडणुकांच्या धामधुमीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, सध्या गरिबांसाठी सुरू असलेल्या मोफत धान्य योजनेस थेट पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्याची घोषणा केली. पंतप्रधानांस रेवडी वाटप मंजूर नाही. ते स्वत: वारंवार या रेवडी वाटपावर टीकेचे आसूड ओढत असतात. तेव्हा ही घोषणा रेवडी या व्याख्येत बसत नाही का ! अंधभक्त आणि मूंग गिळून गप्प बसलेले समर्थक जर.ही ‘रेवडी’ नाही, असं समर्थन करत असणार तर याबाबत चर्चा करणे व्यर्थ आहे.कारण स्वतःच्या पायावर स्वतःच्या हाताने धोंडा पाडून घेणा-याला सांगणे म्हणजे ‘भैस के आगे बीन बजाणा’ होईल ना !
यंदाच्या जानेवारीत सरकारतर्फे प्रसृत करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार या योजनेचा फायदा देशातील ८१.३५ कोटी गरिबांना झाला. आपली लोकसंख्या १३० कोटी असल्याचे गृहीत धरल्यास देशात साधारण दोनतृतीयांश जनता गरीब आणि अन्नास मोहताज ठरते. पण गरिबांसाठी हे सर्व मोफत असले तरी यासाठी खर्च सरकार करते; पण त्याची वसुली करीत नाही. हे एका अर्थी अनुदान म्हणायचे. या अनुदानावर सरत्या अर्थवर्षांत केंद्राला दोन लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम खर्च करावी लागली आणि हा खर्च पुढील काळातही होत राहील. तेव्हा प्रश्न असा की १३० कोटींच्या भारतात ८१ कोटी नागरिक अन्नास मोहताज आहेत आणि त्यांना जिवंत ठेवण्यासाठी मोफत अन्नधान्य वितरण करण्याखेरीज पर्याय नाही; हे आपले आर्थिक वास्तव आहे काय ?
इतके गरीब देशात आहेत हे जर खरे मानले तर गेल्या काही वर्षांत आपण गरिबी कमी केली, अनेकांस गरिबीरेषेच्या वर आणले असे सरकार सांगते. तेव्हा त्याचा अर्थ कसा लावायचा? इतके सारे गरीब या रेषेच्या वर खरोखर आले असतील तर त्यांना अजूनही मोफत अन्नधान्य द्यावे काय ? आणि आले नसतील तर मग आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा झाली या दाव्यांचा अर्थ काय? पंतप्रधानांच्या या घोषणेमुळे भूक निर्देशांकातील आपल्या क्रमवारीवरच एक प्रकारे शिक्कामोर्तब होते. या निर्देशांकानुसार १२५ देशांत भारत १११ व्या क्रमांकावर असल्याचे जाहीर झाल्यावर आपण संताप व्यक्त केला. ते योग्यच. पण भूक निर्मूलनासाठी आगामी पाच वर्षे मोफत अन्नधान्य वितरण आपणास करावे लागणार असल्याने तो निर्देशांक आणि त्यातील भारताचे स्थान योग्य होते. असा त्याचा अर्थ निघतो ना ! या सर्व प्रश्नांची उत्तरे भक्त आणि समर्थक देणार नाही. तेव्हा मध्यमवर्गीयांनीच काय आवश्यक आणि गरजेचे आहे. याचा विवेकबुद्धी जागृत ठेवून सारासार निर्णय घेतला तरच जगणं सुसह्य होईल अन्यथा,….
