अकोला दिव्य न्युज ब्युरो : सर्वोच्च न्यायालयात कलम ३७० रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आलं. या याचिकांवर रीतसर सुनावणीही पार पडली. त्यानंतर मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकांवर निकाल राखून ठेवला. ५ सप्टेंबर रोजी या याचिकांवर १६ दिवस सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायालयाने हा निकाल राखून ठेवला होता. अखेर ११ डिसेंबर रोजी हा निकाल दिला जाणार असल्याचं स्पष्ट झालं आणि अवघ्या देशाचं लक्ष या निकालांकडे लागलं. केंद्र सरकारकडून सुनावणीदरम्यान जोरकसपणे बाजू मांडण्यात आली. त्याचबरोबर याचिकाकर्त्यांकडूनही आक्रमक युक्तिवाद करण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाकडून या प्रकरणात तीन निकाल देण्यात आले आहेत. त्यातील एक निकाल स्वत: सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी दिला आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाकडून या प्रकरणात तीन निकाल देण्यात आले आहेत. त्यातील एक निकाल स्वत: सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. गवई व न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांनी दिला आहे. न्यायमूर्ती कौल यांनी स्वतंत्र निकाल दिला आहे, तर न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी दोन्ही निकालांशी सहमती दर्शवली आहे. या तीन निकालांचा सारांश सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी यावेळी वाचून दाखवला.
न्यायालयाच्या निकालाचे आधारभूत मुद्दे…
१. कलम ३७० राज्यघटनेमध्ये तात्पुरत्या कालावधीसाठी होतं की कायमस्वरूपी?
२. जम्मू-काश्मीरमधील विधिमंडळाचं रुपांतर घटनात्मक कार्यमंडळात करणं योग्य होतं की अयोग्य?
५. राज्याची विभागणी दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये करणारा जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना कायदा घटनात्मकदृष्ट्या योग्य होता की अयोग्य?
३. जम्मू-काश्मीर विधिमंडळाच्या शिफारशीशिवाय राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय वैध होता की अवैध?
४. डिसेंबर २०१८मध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू असणारी व नंतर मुदवाढ करण्यात आलेली राष्ट्रपती राजवट योग्य होती की अयोग्य?५. राज्याची विभागणी दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये करणारा जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना कायदा घटनात्मकदृष्ट्या योग्य होता की अयोग्य?
राष्ट्रपती राजवटीबाबत निर्णय नाही
जम्मू-काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करणे आणि त्यानंतर तिला मुदतवाढ देणे यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिलेला नाही. याचिकाकर्त्यांनी त्यासंदर्भात थेट आव्हान दिलेलं नसल्यामुळे त्यासंदर्भात निकाल देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. शिवाय, “राष्ट्रपती राजवटीदरम्यान राज्याच्या वतीने केंद्र सरकारने घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयाला आव्हान दिलं जाऊ शकत नाही. यामुळे राज्यातलं प्रशासन खोळंबून राहू शकतं. त्यामुळे राष्ट्रपती राजवटीदरम्यान केंद्र सरकार राज्याच्या बाबतीत परिणामकारक निर्णय घेऊ शकत नाहीत, हा युक्तिवाद फेटाळण्यात येत आहे”, असंही सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी नमूद केलं आहे.
जम्मू-काश्मीरला सुरुवातीपासून अंतर्गत स्वायत्तता होती का?
दरम्यान, काश्मीरचा समावेश भारतीय संघराज्यात करतेवेळी राज्याला अंतर्गत स्वायत्तता नव्हती, असं न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं आहे. “राज्यघटना सर्वोच्च असेल हे काश्मीरच्या महाराजांनी प्रतिज्ञापत्रात मान्य केलं आहे. तसेच, घटनात्मक व्यवस्थेमध्ये जम्मू-काश्मीरला स्वायत्तता असल्याचा कुठेही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. खुद्द जम्मू-काश्मीरच्या घटनेमध्येही स्वायत्ततेसंदर्भात कोणताही उल्लेख नाही”, असं सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी निकालात सांगितलं. “जम्मू-काश्मीरला इतर राज्यांपेक्षा वेगळी अशी कोणतीही अंतर्गत स्वायत्तता नाही”, असंही न्यायालयाने निकालात म्हटलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निवडणूक आयोगाला आदेश
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात निवडणूक आयोगाला जम्मू-काश्मीरमध्ये लवकरात लवकर विधानसभेच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. “जम्मू-काश्मीर विधानसभेसाठी ३० सप्टेंबरपूर्वी (२०२४) निवडणुका घेतल्या जाव्यात. जम्मू-काश्मीरचा राज्य दर्जा लवकरात लवकर प्रस्थापित व्हायला हवा”, असं सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी आपल्या निकालपत्रात नमूद केलं आहे.
कलम ३७० तात्पुरतं की कायमस्वरूपी?
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात असं स्पष्ट केलंय की जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम ३७० हे राज्यघटनेमध्ये तात्पुरत्या स्वरुपात होतं. “तत्कालीन युद्धजन्य स्थितीमुळे करण्यात आलेली ती तात्पुरत्या स्वरुपाची व्यवस्था होती. कागदपत्रांमध्येही त्यासंदर्भातला उल्लेख करण्यात आला आहे”, असं सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी निकालात नमूद केलं आहे.
राष्ट्रपतींवर राज्य विधिमंडळाच्या मंजुरींची पूर्वअट नाही
दरम्यान, काश्मीर विधिमंडळाच्या शिफारशीशिवाय राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या निर्णयाला याचिकाकर्त्यांनी आव्हान दिलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाने हा दावाही फेटाळला आहे. “राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या निर्णयासाठी विधिमंडळाच्या शिफारशींची पूर्वअट गैरलागू होती. जम्मू-काश्मीर विधिमंडळ बरखास्त झाल्यानंतरही राष्ट्रपतींचा हा अधिकार अबाधित होता. जम्मू-काश्मीर घटनात्मक पुनर्रचना कार्यकारिणी हे एक तात्पुरत्या स्वरुपाचं मंडळ होतं”, असंही न्यायालयाने निकालपत्रात नमूद केलं आहे. राष्ट्रपती राजवटीदरम्यान राज्यात त्यानुसार निर्णय घेणं हे वैधच होतं, असंही सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केलं.
केंद्रशासित प्रदेश करण्याची कृती वैध होती?
काश्मीरची विभागणी दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये करण्याची कृती अवैध असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा न्यायालयाने रद्द ठरवला आहे. “केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरचा राज्य म्हणून दर्जा लवकरच पुनर्स्थापित करणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. तसेच, केंद्रशासित दर्जा तात्पुरत्या स्वरुपाचा असल्याचंही सरकारनं सांगितलं आहे. त्यामुळे दोन केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्याची कृती योग्य होती की अयोग्य, यावर निर्णय देण्याची आवश्यकता आम्हाला वाटत नाही, असं सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केलं आहे
लडाखचं काय?
दरम्यान, काश्मीरची विभागणी दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये करण्याचा मुद्दा न्यायालयाने रद्दबातल ठरवतानाच लडाख हा स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश म्हणून निर्माण करण्याचा निर्णयही वैध ठरवला. “कलम ३ नुसार सरकारला राज्याचा एखादा हिस्सा केंद्रशासित प्रदेश करण्याचा अधिकार आहे. त्याुळे लडाख हा स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश करण्याची कृती वैध ठरते”, असं न्यायालयाने नमदू केलं.
