अकोला दिव्य न्युज ब्युरो : यंदाच्या अंतरिम बजेटमध्ये काही खास घोषणा नसल्या तरी अर्थमंत्र्यांनी केलेली एक घोषणा आश्चर्यकारक वाटणारी आहे. लोकसंख्या नियंत्रण आणि लोकसंख्या बदलाचे मूल्यांकन करण्यासाठी सरकारने एक समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. देशाची लोकसंख्या १४३ कोटींपेक्षा अधिक आहे. यामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्या, संकटांवर ही समिती केंद्र सरकारला माहिती देणार आहे.
भारतासमोर मोठ्या लोकसंख्येचे संकट उभे ठाकणार आहे. कमी होत चाललेली शेतीची उत्पादनक्षमता, बेरोजगारी, पायाभूत सुविधा, घरे आदी अनेक गोष्टींची तूट येत्या काळात भासणार आहे. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येची भूक कशी मिटवायची, पाणी कसे पुरवायचे आदी गोष्टी सरकारसमोर आवासून उभ्या राहणार आहेत. या आव्हानांचा लेखाजोखा मांडण्यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
लोकसंख्या वाढ आणि लोकसंख्येतील बदलामुळे निर्माण होणाऱ्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सरकार एक उच्चाधिकार समिती स्थापन करेल. या समितीला उच्च अधिकार असतील. या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी ही समिती आपल्या शिफारशीही सरकारला देईल. सामाजिक बदल लक्षात घेऊन सरकार हा प्रस्ताव तयार करत असल्याचे सीतारामन म्हणाल्या.
वाढत्या लोकसंख्येला आळा घालण्याचा मुद्दा जोरात सत्ताधारी आणि विरोधकांकडूनही मांडला जात आहे. लोकसंख्येचे असंतुलन झाले तर देशासमोर मोठी गंभीर परिस्थिती उभी राहिल. जिकडे रोजगार मिळतायत, अन्न पाण्याची सोय़ होतेय तिकडे हे लोंढेच्या लोंढे स्थलांतरीत होऊन तेथील व्यवस्थाही बिघडवू शकतात. यामुळे सरकार आतापासून सावध झाले आहे.
